१ सप्टेंबरपासून PNG विस्ताराला वेग; कंपन्यांना स्वस्त देशांतर्गत गॅसचे प्रोत्साहन
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २० ऑगस्ट २०२६ ।। LPG Cylinder News: एलपीजी सिलिंडरच्या दराची चिंता करणाऱ्या घरांसाठी सरकारने वेगळा मार्ग उघडला आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने घरगुती पाईप्ड नॅचरल गॅस अर्थात PNG जोडण्यांना चालना देण्यासाठी नवी प्रोत्साहन योजना जाहीर केली असून ती १ सप्टेंबर २०२६ पासून लागू होणार आहे. उद्देश साधा आहे—जिथे PNGचे मीटर आणि पाइपलाइन आहेत, पण घरांनी अद्याप वापर सुरू केलेला नाही, त्या निष्क्रिय जोडण्या कार्यान्वित करणे आणि नव्या भागांत नेटवर्क वाढवणे. सध्या देशात सुमारे १.७ कोटी घरगुती PNG जोडण्या असल्याचे PNGRBच्या आकडेवारीत दिसते. म्हणजे सरकारचा रोख सिलिंडर बंद करण्यापेक्षा हळूहळू पाइपच्या गॅसकडे घरांना वळवण्याचा आहे.
या योजनेचा थेट फायदा ग्राहकाला हातात रोख सवलत म्हणून मिळणार नाही, हे आधी स्पष्ट झाले पाहिजे. पात्र City Gas Distribution कंपन्यांनी त्यांच्या लक्ष्यापेक्षा जास्त घरगुती PNG जोडण्या सुरू करून प्रत्यक्ष बिलिंग सुरू केले, तर प्रत्येक अतिरिक्त जोडणीमागे २०० SCM अतिरिक्त APM गॅस देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. हा देशांतर्गत उत्पादित तुलनेने स्वस्त गॅस असल्याने कंपन्यांचा खरेदी खर्च कमी होऊ शकतो. सरकारची अपेक्षा अशी की स्वस्त गॅस मिळाल्याने कंपन्या पाइपलाइन टाकतील, जुनी निष्क्रिय जोडणी सुरू करतील आणि अधिक घरांपर्यंत PNG पोहोचवतील. योजना सहा-सहा महिन्यांच्या दोन टप्प्यांत राबवण्याचे नियोजन आहे.
आता प्रश्न आहे तो ग्राहकाच्या खिशाचा. सरकारने कंपन्यांचा खर्च कमी करण्याचा मार्ग खुला केला आहे; पण त्याचा फायदा ग्राहकाला PNGच्या बिलात किती मिळेल, याची थेट हमी या योजनेत नाही. शिवाय PNG उपलब्ध होण्यासाठी घराजवळ पाइपलाइन असणे आणि कनेक्शन प्रत्यक्ष कार्यान्वित होणे आवश्यक आहे. मात्र पायाभूत सुविधा उभारणीचा खर्च लवकर वसूल करण्यासाठी कंपन्यांना प्रोत्साहन मिळाल्यास नवीन भागांत नेटवर्क विस्तारण्याचा वेग वाढू शकतो. सरकारने २०२६मध्ये PNG विस्ताराला आधीपासूनच प्राधान्य दिले आहे; मार्चपासून लाखो जोडण्या गॅसिफाय झाल्या असून मोठ्या संख्येने ग्राहकांनी नवीन कनेक्शनसाठी नोंदणी केली आहे.
म्हणून ‘LPG कायमचा संपणार आणि PNG लगेच स्वस्त होणार’ असा अर्थ काढणे म्हणजे बातमीपेक्षा अफवेला जास्त महत्त्व देणे होईल. सरकारचा खरा डाव ऊर्जा सुरक्षेचा आहे. पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे LPG पुरवठ्याबाबत चिंता निर्माण झाल्यानंतर PNGसारख्या पाइपलाइनवर आधारित पर्यायाला अधिक महत्त्व मिळाले आहे. घरात सिलिंडर आणण्याची धावपळ कमी होणे, सातत्याने गॅस मिळणे आणि स्वच्छ इंधनाचा वापर वाढणे हा योजनेचा मोठा फायदा ठरू शकतो. शिवाय PNG मिळाल्यानंतर LPG कनेक्शनबाबत ग्राहकांना भविष्यातील पुनर्स्थापनेसाठीही पर्याय देण्यात आला आहे. म्हणजे सिलिंडरला उद्याच रामराम नाही; पण सरकारने पाइपलाइनचा रस्ता नक्कीच मोकळा केला आहे.