लेव्हल १ ते १८ पर्यंतचे अंदाजित गणित; पण सरकारने अद्याप फिटमेंट फॅक्टर ठरवलेला नाही
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २० ऑगस्ट २०२६ ।।केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारवाढीची चर्चा सुरू झाली की सर्वांचे लक्ष एका आकड्यावर जाऊन अडकते—फिटमेंट फॅक्टर! ८व्या केंद्रीय वेतन आयोगाकडून अद्याप कोणताही अंतिम फिटमेंट फॅक्टर जाहीर झालेला नाही. आयोग सध्या कर्मचारी, पेन्शनधारक, संघटना आणि इतर संबंधित घटकांकडून सूचना घेत असून वेतन, भत्ते आणि पेन्शनरचनेचा अभ्यास करत आहे. आयोगाची स्थापना ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी झाली असून, त्याला शिफारसी सादर करण्यासाठी १८ महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. त्यामुळे ‘२.५७ फिटमेंट फॅक्टर पक्का झाला’ अशी चर्चा सध्या तरी सरकारी शिक्क्यापासून दूर आहे. (8cpc.gov.in)
मात्र जर २.५७ फिटमेंट फॅक्टर लागू झाला तर? इथे गणित खरोखरच आकर्षक दिसते. सातव्या वेतन आयोगात २.५७ हा फिटमेंट फॅक्टर वापरण्यात आला होता. त्या वेळी जुन्या किमान वेतनाच्या ₹७,००० वर २.५७ गुणक लावून ₹१८,००० किमान वेतन निश्चित करण्यात आले होते. सरकारी नियमांनुसार जुन्या मूळ वेतनाला २.५७ ने गुणून नवीन वेतन मॅट्रिक्समध्ये योग्य स्तरावरील रक्कम निश्चित करण्यात आली. त्यामुळे आता हाच गुणक पुन्हा लागू झाला तर कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात मोठी झेप दिसू शकते. पण हे लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे की २.५७ हा सध्या केवळ अंदाजाचा आधार आहे, अंतिम निर्णय नाही. (doe.gov.in)
उदाहरणार्थ, सध्याच्या वेतन मॅट्रिक्सवर २.५७ गुणक लावून साधे गणित केले तर लेव्हल-१चे ₹१८,००० मूळ वेतन ₹४६,२६०, लेव्हल-२चे ₹१९,९०० ₹५१,१४३, लेव्हल-३चे ₹२१,७०० ₹५५,७६९, लेव्हल-४चे ₹२५,५०० ₹६५,५३५, लेव्हल-५चे ₹२९,२०० ₹७५,०४४ आणि लेव्हल-६चे ₹३५,४०० ₹९०,९७८ होईल. पुढे लेव्हल-७मधील ₹४४,९००चे गणित ₹१,१५,३९३, तर लेव्हल-१०मधील ₹५६,१००चे ₹१,४४,१७७ इतके होते. हे साधे गुणाकारावर आधारित अंदाज आहेत; प्रत्यक्ष नवीन पे मॅट्रिक्समध्ये रक्कम कशी निश्चित होईल, हे आयोगाच्या अंतिम शिफारसी आणि सरकारच्या निर्णयावर अवलंबून राहील. (doe.gov.in)
आता सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा—पगाराच्या आकड्यांकडे पाहून लगेच ‘हातात एवढे पैसे येणार’ असे समजणे चुकीचे ठरेल. फिटमेंट फॅक्टर मुख्यतः मूळ वेतनाच्या पुनर्निर्धारणाचा गुणक आहे; प्रत्यक्ष मासिक पगारावर महागाई भत्ता, HRA, TA आणि इतर भत्त्यांचे नियम परिणाम करतात. शिवाय ८व्या वेतन आयोगाने अद्याप २.५७ ची शिफारस केलेली नाही. उलट, काही अहवालांमध्ये आर्थिक भार लक्षात घेऊन गुणक २.५७च्या आसपास राहण्याची शक्यता व्यक्त झाली आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी सोशल मीडियावरील ‘पगार इतका वाढणार’ या दाव्यांपेक्षा आयोगाच्या अधिकृत घोषणेकडे लक्ष ठेवावे. २.५७ आले तर गणित मोठे; पण अंतिम पगारासाठी सरकारचा निर्णयच खरा आकडा ठरणार!