इराणला मदत करणाऱ्या देशांनाही अमेरिकेचा इशारा; आर्थिक नाकेबंदी आणखी कडक होण्याचे संकेत
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २१ ऑगस्ट २०२६ ।। डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या एका सोशल मीडिया पोस्टने पुन्हा एकदा जगाच्या राजकारणात खळबळ उडवली आहे. इराणला आर्थिक मदत, वस्तू किंवा कोणत्याही प्रकारचा अप्रत्यक्ष आधार देणाऱ्या देशांनाही गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, असा कठोर इशारा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिला आहे. ट्रम्प यांनी ‘ट्रुथ सोशल’वरील पोस्टमध्ये कोणत्याही विशिष्ट देशाचे नाव घेतले नसले, तरी संदेश स्पष्ट आहे—इराणला मदत कराल तर अमेरिकेच्या कारवाईपासून सुटका नाही. अमेरिका इराणवर आर्थिक दबाव वाढवण्याच्या तयारीत असल्याचे या भूमिकेतून स्पष्ट होत आहे. म्हणजे युद्धभूमीवर बॉम्ब पडण्यापूर्वीच डॉलरच्या बाजारात तोफांचे आवाज घुमू लागले आहेत. अमेरिकेच्या इराणविरोधी निर्बंधांची व्याप्ती आधीच मोठी असून, त्यात आणखी कडक उपाययोजना जोडल्या जाण्याची शक्यता या इशाऱ्याने वाढली आहे.
ट्रम्प यांच्या इशाऱ्याचा रोख केवळ थेट आर्थिक मदतीपुरता मर्यादित नाही. इराणला मदत पोहोचवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या कथित बेकायदेशीर मार्गांवर अमेरिकेची नजर असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तेलाची तस्करी, बेकायदेशीर वित्तीय व्यवहार, रोख रकमेची देवाणघेवाण, मनी एक्स्चेंज हाऊसेस, जहाजांची बनावट नोंदणी आणि इतर कंपन्यांच्या नावाखाली व्यापार अशा मार्गांचा त्यांनी उल्लेख केला आहे. एखाद्या देशातील बँक, कंपनी, विमानतळ किंवा सरकारी यंत्रणा इराणला मदत करणाऱ्या व्यवहारात सहभागी आढळली, तर तिच्यावरही कारवाई होऊ शकते, असा संदेश या भूमिकेतून दिला जात आहे. अमेरिकेच्या आर्थिक निर्बंधांची ताकद अशी आहे की, वॉशिंग्टनमध्ये कागदावर लिहिलेला निर्बंधाचा आदेश जगातील दुसऱ्या देशाच्या कंपनीच्या खात्यापर्यंत पोहोचतो!
या संपूर्ण प्रकरणामागे मात्र एकच मोठा मुद्दा आहे—इराणची अण्वस्त्र क्षमता. ट्रम्प यांनी इराणला अण्वस्त्रे मिळू देणार नसल्याचा पुनरुच्चार केला आहे. त्यांच्या मते, अमेरिकेने इराणसमोर चर्चेचे पर्याय ठेवले होते; मात्र ते स्वीकारले गेले नाहीत. त्यामुळे आता आर्थिक दबाव वाढवण्याचा मार्ग स्वीकारला जात आहे. इराणची अर्थव्यवस्था आधीच निर्बंध, चलनविषयक संकट आणि तेल व्यापारातील अडचणींनी दबावाखाली आहे. त्यात आणखी आर्थिक नाकेबंदी झाली तर सामान्य नागरिकांपासून उद्योगांपर्यंत त्याचे परिणाम जाणवू शकतात. परंतु निर्बंध जितके कठोर, तितकाच इराणचा प्रतिकारही तीव्र होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ही केवळ आर्थिक लढाई राहिलेली नाही; तिचा संबंध मध्यपूर्वेतील ऊर्जा पुरवठा आणि जागतिक व्यापाराशीही आहे.
ट्रम्प यांच्या या भूमिकेमुळे इराणसोबत व्यापार करणाऱ्या देशांसमोर मोठे आर्थिक गणित उभे राहणार आहे. अमेरिकेशी व्यापार टिकवायचा की इराणशी व्यवहार सुरू ठेवायचा, हा प्रश्न काही देशांच्या कंपन्यांसमोर उभा राहू शकतो. विशेषतः तेल, शिपिंग, बँकिंग आणि विमा क्षेत्रावर दबाव वाढण्याची शक्यता आहे. मात्र ट्रम्प यांनी नेमकी कोणती शिक्षा किंवा कोणत्या देशांवर कारवाई केली जाईल, याचा तपशील अद्याप दिलेला नाही. त्यामुळे या पोस्टचा अर्थ थेट युद्धाची घोषणा असा काढणे चुकीचे ठरेल. पण इशारा मात्र गंभीर आहे. कारण ट्रम्प यांच्या राजकारणात पोस्ट ही फक्त पोस्ट नसते; कधी कधी ती पुढच्या कारवाईची घंटा असते!