लडाखला विधानसभा, आर्थिक अधिकारांसह स्वतंत्र सेवा; ‘नॉन-नेगोशिएबल’ मागण्यांवर ठाम भूमिका
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २१ ऑगस्ट २०२६ ।। लडाखचा प्रश्न पुन्हा दिल्लीच्या दरवाज्यावर येऊन उभा ठाकला आहे. सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक आणि लडाखमधील प्रमुख संघटनांनी बुधवारी लेहमध्ये केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांची भेट घेत आपली भूमिका स्पष्ट केली. लेह अॅपेक्स बॉडी आणि कारगिल डेमोक्रॅटिक अलायन्सच्या प्रतिनिधींनी केंद्रासमोर काही मागण्या ‘नॉन-नेगोशिएबल’ म्हणजेच तडजोड न करता येणाऱ्या असल्याचे स्पष्ट केले. मे महिन्यातील चर्चेनंतर पुन्हा झालेल्या या बैठकीकडे त्यामुळे विशेष लक्ष लागले आहे. लडाखला केवळ विकासाच्या घोषणा नकोत, तर निर्णयप्रक्रियेत स्थानिक लोकांना घटनात्मक अधिकार हवेत, हा या भूमिकेचा गाभा आहे.
या मागण्यांच्या केंद्रस्थानी आहे निवडून आलेली लडाख विधानसभा. ती केवळ नावापुरती असू नये, तर कर आकारणी, अर्थसंकल्प, सरकारी खर्च, कर्ज आणि सार्वजनिक निधीवर घटनात्मक संरक्षण असलेले अधिकार मिळावेत, अशी मागणी आहे. त्याचबरोबर लडाखच्या अंतर्गत कारभारावर निवडून आलेल्या सरकार आणि विधानसभेचे प्रभावी नियंत्रण असावे, अशीही भूमिका मांडण्यात आली. म्हणजे दिल्लीने आदेश द्यायचे आणि लेहने फक्त टाळ्या वाजवायच्या, असा कारभार आता मान्य नसल्याचा संदेश या मागण्यांतून स्पष्टपणे जातो. लडाखसाठी स्वतंत्र लोकसेवा आयोग, स्वतंत्र प्रशासकीय व पोलीस सेवा आणि स्थानिक गरजांनुसार स्वतंत्र कॅडरचीही मागणी करण्यात आली आहे.
प्रश्न केवळ अधिकारांचा नाही; न्यायाचाही आहे. २४ सप्टेंबर २०२५ रोजीच्या आंदोलनातील पोलिस गोळीबारात मृत्यू झालेल्या नागरिकांच्या कुटुंबीयांना नुकसानभरपाई, जखमी आणि प्रभावित नागरिकांना मदत तसेच या आंदोलनाशी संबंधित प्रकरणे मागे घेण्याची मागणी प्रतिनिधींनी केली आहे. या घटनेनंतर लडाखमधील केंद्रावरील अविश्वास अधिक तीव्र झाला होता. वांगचुक यांना २०२५मध्ये राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याखाली ताब्यात घेण्यात आले होते; केंद्राने मार्च २०२६मध्ये त्यांची नजरकैद रद्द केली. त्यामुळे आता पुन्हा चर्चेच्या टेबलावर आलेला हा विषय फक्त प्रशासनाचा राहिलेला नाही, तर विश्वासाचा प्रश्न बनला आहे.
याशिवाय कायमस्वरूपी घटनात्मक तोडगा निघेपर्यंत जमीन, अर्थव्यवस्था आणि लोकसंख्येच्या हितांचे अंतरिम संरक्षण देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. लडाखमध्ये व्यवसाय सुरू करणे, नोंदणी करणे किंवा ट्रेड लायसन्स मिळवण्यासाठी Ladakh Residence Certificate (LRC) अनिवार्य करण्याची मागणीही आहे. आता पुढील चर्चा नेमक्या या मुद्द्यांभोवती होणार आहे. प्रतिनिधींनी भूमिका कठोर केली असली तरी पुढील मार्ग संवादाचाच आहे. प्रश्न एवढाच—केंद्र किती ऐकते आणि लडाख किती काळ थांबते? कारण डोंगर उंच असले तरी लोकशाहीतील प्रश्न त्याहून उंच असतात.