सात दिवसांत मार्ग खुला करण्याचा प्रस्ताव; अमेरिकेने लष्करी पर्याय निवडल्यास अधिक तीव्र प्रत्युत्तर देण्याचा अब्बास अराघची यांचा इशारा
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ५ ऑक्टोबर २०२६ ।। मध्यपूर्वेतील संघर्षाची धग आता जगाच्या इंधन बाजाराच्या दारापर्यंत पोहोचली आहे. इराणने अमेरिकेसमोर ठेवलेल्या सात अटी पूर्ण झाल्याशिवाय होर्मुझची सामुद्रधुनी खुली केली जाणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका इराणच्या संसदेचे अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गलिबाफ यांनी रविवारी मांडली. रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, जूनमधील अंतरिम कराराशी संबंधित या अटींवरून अमेरिका आणि इराण यांच्यात मध्यस्थांमार्फत चर्चा सुरू आहे. इराणने संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या पार्श्वभूमीवर मांडलेल्या प्रस्तावानुसार, अमेरिकेने आवश्यक अटी मान्य केल्यास सात दिवसांत सामुद्रधुनीतून नियमित सागरी वाहतूक पुन्हा सुरू होऊ शकते. मात्र, तेहरानने या प्रक्रियेत अमेरिकेकडून एकतर्फी अटी लादण्यास स्पष्ट विरोध केला आहे.
गलिबाफ यांच्या भूमिकेनंतर परराष्ट्रमंत्री अब्बास अराघची यांनीही अमेरिकेला थेट इशारा दिला आहे. तेहरानमधील परदेशी राजदूत आणि मुत्सद्द्यांशी बोलताना त्यांनी सांगितले की, इराणला कूटनीतीच्या मार्गाने तोडगा निघण्याची अपेक्षा आहे; परंतु अमेरिकेने पुन्हा लष्करी कारवाईचा मार्ग स्वीकारला, तर इराण आधीपेक्षा अधिक तयारीनिशी प्रत्युत्तर देईल. या संघर्षात आता खरी कोंडी ‘कोण आधी पाऊल उचलणार?’ यावर आली आहे. इराणचा आग्रह आधी सुरक्षा आणि मार्ग खुला करण्याच्या अटी पूर्ण करण्याचा आहे, तर अमेरिकेची भूमिका व्यापक कराराशी जोडलेली असल्याचे वृत्त आहे. दरम्यान, इराणने आपली सध्याची प्राथमिकता होर्मुझची सुरक्षा असल्याचे सांगत अणुचर्चेबाबतचे काही दावेही फेटाळले आहेत.
होर्मुझचा प्रश्न म्हणजे केवळ इराण-अमेरिकेचा राजनैतिक वाद नव्हे; त्याचा परिणाम भारतासह संपूर्ण जगाच्या अर्थव्यवस्थेवर होऊ शकतो. युद्धापूर्वी जगातील कच्च्या तेल आणि द्रवरूप नैसर्गिक वायूच्या वाहतुकीतील सुमारे पाचवा हिस्सा या मार्गातून जात होता. अलीकडील हल्ल्यांनंतर या सामुद्रधुनीतील जहाजांची वाहतूक मोठ्या प्रमाणावर मंदावली आहे. १ ऑक्टोबरला ब्रेंट क्रूड १०२.३१ डॉलर आणि डब्ल्यूटीआय ९२.८७ डॉलर प्रति बॅरलवर स्थिरावले होते. त्यामुळे होर्मुझमधील तणाव वाढला, तर इंधनाच्या किमती, वाहतूक खर्च आणि महागाईचा फटका सामान्य ग्राहकाला बसण्याची शक्यता दुर्लक्षित करता येणार नाही. तेलाच्या नळावर हात ठेवून राजकारण करणाऱ्यांच्या निर्णयाची किंमत अखेरीस जगातील ग्राहकांनाच मोजावी लागते.