![]()
₹६५ वरून ₹८०चा टप्पा; सणासुदीआधीच गोड पदार्थ महागण्याची भीती, सरकारची आयातीची धावपळ
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २१ ऑगस्ट २०२६ ।। साखर म्हणजे गोडवा; पण सध्या तिचा भाव पाहिला की तोंडाचा गोडवा पळून जात आहे. महाराष्ट्रातील काही बाजारपेठांमध्ये साखरेच्या दराने विक्रमी उसळी घेतली असून, वाशिम जिल्ह्यात किरकोळ दर ८० रुपये किलोच्या पुढे गेल्याचे वृत्त आहे. काही काळापूर्वी ६५ रुपयांत मिळणारी साखर आता ऐंशीच्या घरात पोहोचल्याने सर्वसामान्यांच्या स्वयंपाकघराचे बजेट पुन्हा बिघडण्याची चिन्हे आहेत. घाऊक बाजारातही दर मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. सणासुदीच्या काळात मिठाई, बेकरी आणि घरगुती पदार्थांसाठी साखरेची मागणी वाढणार असल्याने ग्राहकांची चिंता स्वाभाविक आहे. गणपतीपासून दिवाळीपर्यंत साखरेचा वापर वाढणार आणि त्याच वेळी भाव वाढले, तर ‘गोड सण’ महागडा ठरण्याची शक्यता आहे. अलीकडच्या आठवड्यांत देशांतर्गत साखरेचे दर सातत्याने वाढत असल्याचे बाजार अहवालही दर्शवतात.
या दरवाढीमागे केवळ व्यापाऱ्यांचा हात आहे, असे म्हणून मोकळे होता येणार नाही. पुरवठा घटणे, कारखान्यांकडील उपलब्ध साठा कमी होणे आणि सणासुदीपूर्वी वाढलेली मागणी ही कारणे बाजारावर दबाव आणत आहेत. त्यात हवामानाचा परिणाम ऊस उत्पादनाच्या अंदाजावर झाला आहे. काही बाजार अहवालांनुसार कमी उपलब्धता आणि आगामी हंगामाबाबतची चिंता यामुळे साखरेच्या किमतींना आधार मिळत आहे. मात्र, साखर कारखान्यांनी मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन इथेनॉलकडे वळवले म्हणूनच सध्याची संपूर्ण दरवाढ झाली, असा सरसकट निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही. साखरेचे उत्पादन, उपलब्ध साठा, सरकारी विक्री कोटा, निर्यात आणि आगामी ऊस हंगाम—या सगळ्यांचा एकत्रित परिणाम बाजारभावावर होत असतो.
दरम्यान, वाढत्या किमतींवर सरकारनेही हातावर हात ठेवलेले नाहीत. १ सप्टेंबर ते ३० नोव्हेंबरदरम्यान मोठ्या प्रमाणात साखर वापरणाऱ्या ग्राहकांवर साठा मर्यादा लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महिन्याला १० मेट्रिक टनांपेक्षा जास्त साखर वापरणाऱ्या मोठ्या ग्राहकांना १५ दिवसांपेक्षा अधिक साठा ठेवता येणार नाही. कृत्रिम टंचाई आणि साठेबाजीला आळा घालणे हा त्यामागचा उद्देश आहे. पण सरकारच्या या उपायांपेक्षाही मोठी बातमी म्हणजे २० ऑगस्ट रोजी केंद्राने एक लाख नव्हे, तर तब्बल १० लाख मेट्रिक टन कच्च्या साखरेची शुल्कमुक्त आयात करण्यास परवानगी दिली आहे. आयात ३१ ऑक्टोबरपर्यंत करता येणार असून, देशांतर्गत पुरवठा वाढवून भाव नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न आहे.
म्हणजेच परिस्थिती गंभीर झाल्याचे सरकारच्या निर्णयावरून स्पष्ट होते. जगातील सर्वात मोठ्या साखर ग्राहक देशाला जवळपास दशकभरानंतर आयातीचा आधार घ्यावा लागत आहे, हे चित्रच बाजारातील ताण सांगण्यासाठी पुरेसे आहे. आता आयात झालेली साखर बाजारात किती वेगाने पोहोचते, कारखाने किती साठा सोडतात आणि सणासुदीची मागणी किती वाढते, यावर पुढील दर ठरणार आहेत. ग्राहकांनी घाबरून साठेबाजी केली तर संकट आणखी वाढेल आणि व्यापाऱ्यांनी साठेबाजी केली तर सरकारचा डंडा तयार आहे. साखर गोड असते, पण तिच्या दराचा हा कडू अनुभव आता सामान्यांच्या चहापासून मिठाईपर्यंत सगळीकडे जाणवणार आहे!
