सणासुदीच्या तोंडावर वाढत्या दरांचा फटका; सरकारची हस्तक्षेपाची धावपळ सुरू
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २४ ऑगस्ट २०२६ ।। महागाई आता अर्थशास्त्राच्या पुस्तकात राहिलेली नाही; ती थेट स्वयंपाकघरातील डब्यांत घुसली आहे. साखरेने आधीच सामान्यांच्या तोंडचा गोडवा महाग केला असताना कांदा, खाद्यतेल आणि डाळींचे वाढते दर घरखर्चाचे गणित बिघडवत आहेत. केंद्र सरकारच्या ग्राहक व्यवहार विभागाच्या किंमत निरीक्षण प्रणालीने देशभरातील ५५५ बाजारकेंद्रांमधून नोंदवलेल्या दरांनुसार, १९ ऑगस्टला कांद्याचा अखिल भारतीय सरासरी किरकोळ दर ₹३८.४५ किलो होता, तर तूरडाळ ₹१२३.५६ आणि हरभरा डाळ ₹८७.०५ किलो होती. शेंगदाणा तेल ₹२०७.७९, मोहरी तेल ₹१९८.५९ आणि सूर्यफूल तेल ₹१९१.१२ किलोपर्यंत नोंदले गेले. म्हणजे जेवणाच्या ताटात जाणाऱ्या प्रत्येक पदार्थाने स्वतंत्रपणे महागाईचा झेंडा फडकवला आहे.
कांद्याच्या दरातील चढउतार हा पुरवठा आणि बाजारातील आवक यांच्याशी थेट जोडलेला असतो. २२ ऑगस्टच्या सरकारी नोंदींमध्ये कांद्याचा सरासरी घाऊक दर ₹३,३९७.३३ प्रति क्विंटल नोंदला गेला, जो १८ ऑगस्टच्या ₹३,०२७.६६ दरापेक्षा अधिक होता. मात्र प्रत्येक शहरातील किरकोळ किंमत वेगळी असते आणि गुणवत्ता, वाहतूक तसेच स्थानिक आवकेनुसार दर बदलतात. त्यामुळे एखाद्या ठिकाणी कांदा ₹४० तर दुसऱ्या बाजारात वेगळ्या दराने मिळणे ही बाजाराची वस्तुस्थिती आहे. स्वयंपाकघराला मात्र हा अर्थशास्त्रीय फरक फारसा दिलासा देत नाही; कांदा कापताना डोळ्यात पाणी येतेच, पण आता बिल पाहतानाही तेच हाल होत आहेत.
खाद्यतेलाचा प्रश्न तर भारताच्या आयातीशी जोडलेला आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील चढउतार, पाम तेलाच्या उत्पादनातील अनिश्चितता आणि आयात खर्च यांचा परिणाम देशांतर्गत बाजारावर होतो. सरकारी किंमत नोंदींमध्ये सोयाबीन तेल, सूर्यफूल तेल, मोहरी तेल आणि शेंगदाणा तेल यांचे दरही घरगुती बजेटवर ताण आणणाऱ्या पातळीवर दिसत आहेत. डाळींचीही स्थिती वेगळी नाही. तूर, उडीद, मूग आणि हरभरा या रोजच्या आहारातील वस्तूंच्या किमतीत स्थानिक बाजारांनुसार बदल होत आहेत. म्हणून ‘सर्व डाळी सर्वत्र एकाच दराने महागल्या’ असा निष्कर्ष चुकीचा असला, तरी सर्वसामान्यांच्या किराणा बिलावर वाढत्या खाद्यखर्चाचा दबाव वाढत असल्याचे चित्र स्पष्ट आहे.
या सगळ्या महागाईच्या कथेत साखरेने मात्र वेगळाच गाजावाजा केला आहे. पुरवठा कमी पडणे आणि सणासुदीतील वाढती मागणी यामुळे देशांतर्गत साखरेच्या किमती विक्रमी पातळीवर गेल्यानंतर केंद्र सरकारने १० लाख टन कच्च्या साखरेच्या शुल्कमुक्त आयातीला परवानगी दिली आहे. ही जवळपास दशकानंतरची मोठी पावले असून बाजारातील पुरवठा वाढवून दरांवर लगाम घालण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. मोठ्या ग्राहकांसाठी साठेबाजीच्या मर्यादाही कडक करण्यात आल्या आहेत.
एकंदरीत, सामान्य माणसाच्या स्वयंपाकघरात आता फक्त पदार्थ शिजत नाहीत—महागाईचे आकडेही रोज उकळत आहेत. साखर महागली, कांद्याने डोळे पाणावले, तेलाने खिसा रिकामा केला आणि डाळीने थाळीचे गणित बदलले. सरकारच्या उपाययोजना किती वेगाने परिणाम दाखवतात, हे पुढील काही आठवड्यांत स्पष्ट होईल. पण तोपर्यंत गृहिणींसमोर एकच प्रश्न उरतो—महिन्याचे उत्पन्न तेवढेच, मग वाढत्या किराण्याचे बिल कुठून भरायचे?