नव्या इमारतींच्या पार्किंगमध्ये चार्जिंगची तयारी अनिवार्य करण्याची हालचाल; जुन्या सोसायट्यांसमोर मात्र खर्चाचे मोठे आव्हान
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २४ ऑगस्ट २०२६ ।। मोबाईलला चार्जिंग मिळाले नाही तर माणूस अस्वस्थ होतो; आता इलेक्ट्रिक गाड्यांची संख्या वाढत असताना सोसायटीच्या पार्किंगमध्येही हाच प्रश्न उभा ठाकला आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या EV Policy 2025मध्ये नव्या निवासी इमारतींसाठी पार्किंग जागा ‘EV charging ready’ करण्याची स्पष्ट दिशा देण्यात आली आहे. धोरणानुसार सर्व नव्या निवासी इमारतींच्या पार्किंग जागा EV चार्जिंगसाठी तयार ठेवण्याचे उद्दिष्ट असून प्रत्येक नव्या निवासी इमारतीत किमान एक सामुदायिक EV चार्जिंग पॉईंटची तरतूद अपेक्षित आहे. परिवहन विभागाने या तरतुदी प्रभावी करण्यासाठी UDCPRमध्ये बदल करण्याची मागणी नगरविकास विभागाकडे केली आहे.
प्रस्तावित बदलांचा रोख स्पष्ट आहे—चार्जिंग पॉईंट किंवा त्यासाठी आवश्यक जागेचा आराखडा नसेल, तर नव्या इमारतीच्या प्रस्तावावर प्रश्नचिन्ह उभे राहू शकते. सध्या नगरविकास विभाग UDCPRमध्ये आवश्यक बदलांवर काम करत असल्याची माहिती समोर आली आहे आणि पुढील आर्थिक वर्षापासून त्याची अंमलबजावणी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र, अंतिम नियम अधिसूचित होईपर्यंत ‘प्रत्येक इमारतीला आजपासूनच नवा नियम लागू झाला’ असा दावा करणे योग्य ठरणार नाही. प्रस्ताव, धोरण आणि प्रत्यक्ष लागू झालेला नियम यांच्यातील फरक समजून घेणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्राच्या अधिकृत EV धोरणात मात्र नव्या निवासी आणि व्यावसायिक बांधकामांसाठी EV चार्जिंगची पायाभूत तयारी करण्याची दिशा स्पष्टपणे नमूद आहे.
जुन्या गृहनिर्माण सोसायट्यांसाठीही सरकारचा विचार सुरू आहे. धोरणानुसार आवश्यक बहुमत आणि सुरक्षा निकष पूर्ण झाल्यास सामायिक EV चार्जिंगसाठी जागा उपलब्ध करण्याची व्यवस्था करता येऊ शकते. ताज्या प्रस्तावानुसार, ५० टक्के रहिवाशांनी चार्जिंग स्टेशनसाठी जागेची मागणी केल्यास सोसायटीने जागा देणे बंधनकारक करण्याचा विचार सुरू आहे. चार्जिंग पायाभूत सुविधांसाठी प्रोत्साहन देण्याची यंत्रणाही राज्यात अस्तित्वात आहे आणि महावितरण राज्यातील EV चार्जिंग स्टेशनसाठी नोडल यंत्रणांपैकी महत्त्वाची संस्था आहे.
पण ‘चार्जर लावा आणि गाडी जोडा’ इतका हा प्रश्न साधा नाही. जुन्या इमारतींमधील विद्युत वितरण यंत्रणा अतिरिक्त भार सहन करण्यासाठी तयार नसल्याने DP अपग्रेडचा खर्च प्रचंड वाढू शकतो. दहा चार्जिंग पॉईंट्ससाठी पायाभूत सुविधा सुधारण्याचा खर्च सुमारे ४० लाख रुपयांपर्यंत जाऊ शकतो, असा अधिकाऱ्यांच्या हवाल्याने अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. म्हणूनच वीजदरातील सवलत, पायाभूत खर्चासाठी मदत आणि स्थानिक करांमध्ये सूट यांची मागणी पुढे येत आहे. गाडी इलेक्ट्रिक झाली म्हणून समस्या आपोआप हिरवी होत नाही; चार्जिंगची व्यवस्था, सुरक्षितता आणि खर्च यांचे गणितही तितकेच मजबूत असावे लागते. भविष्यातील गाड्या विजेवर धावतील, पण त्या सोसायटीच्या पार्किंगमध्ये उभ्या राहून चार्ज होतील की नाही, हे आता नियम आणि पायाभूत सुविधांवर ठरणार आहे.