FIR मागे घेण्याच्या प्रक्रियेवरून संताप; आश्वासने पूर्ण न झाल्यास शांततापूर्ण आंदोलनाचा इशारा
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २४ ऑगस्ट २०२६ ।। आंदोलन थांबले म्हणजे प्रश्न संपला, अशी सरकारची समजूत झाली असेल तर ती फार काळ टिकणारी दिसत नाही. कॉक्रोच जनता पार्टीने (CJP) केंद्र सरकारवर आश्वासनांचा विश्वासघात केल्याचा आरोप करत पुन्हा आक्रमक भूमिका घेतली आहे. २५ जुलैच्या सुमारास सरकारकडून मिळालेल्या आश्वासनांनंतर आंदोलन स्थगित करण्यात आले होते; मात्र विद्यार्थ्यांवरील FIR मागे घेण्याच्या प्रक्रियेत विलंब होत असल्याचा आरोप CJPकडून करण्यात आला आहे. १८ ऑगस्टच्या सुनावणीनंतर CJPचे प्रवक्ते सौरव दास यांनी सरकारवर ‘विलंबाचे डावपेच’ वापरल्याचा आरोप केला. मात्र या आरोपांबाबत सरकारकडून स्वतंत्र अधिकृत प्रतिसाद समोर आलेला नाही.
विद्यार्थी आंदोलनांनंतर नोंदवण्यात आलेल्या FIRचा प्रश्न सध्या सर्वोच्च न्यायालयातही महत्त्वाचा ठरला आहे. ४ ऑगस्टच्या आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली आणि विविध राज्य सरकारांना कायद्यानुसार आंदोलक विद्यार्थ्यांविरोधातील प्रकरणे बंद किंवा मागे घेण्याची मुभा असल्याचे स्पष्ट केले होते. मात्र गंभीर आणि जघन्य स्वरूपाच्या गुन्ह्यांतील व्यक्तींना या सवलतीतून वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे ‘संविधानाच्या कलम १४२नुसार सर्व FIR एकाच वेळी आपोआप रद्द करण्याचे आदेश झाले’, असा दावा तंतोतंत योग्य नाही. प्रकरणे बंद करणे किंवा मागे घेणे ही प्रक्रिया संबंधित सरकारांनी कायद्याच्या चौकटीत करायची असल्याचे न्यायालयाच्या स्पष्टीकरणातून दिसते.
CJPच्या नेत्यांचे म्हणणे आहे की, आंदोलन मागे घेताना विद्यार्थ्यांवरील कारवाईचा प्रश्न निकाली काढण्याचे आणि पीडितांना न्याय देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. NEET आणि इतर परीक्षांतील कथित गैरप्रकारांविरोधातील आंदोलनाने देशभरात मोठे रूप घेतले होते. २० ऑगस्टला सर्वोच्च न्यायालयाने आंदोलनादरम्यान झालेल्या कथित पोलिसी अतिरेक आणि हिंसाचाराच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी माजी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आर. सुब्बाश रेड्डी यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय समिती स्थापन केली. या समितीच्या चौकशीमुळे आंदोलन आणि कारवाईभोवतीचे अनेक प्रश्न अधिकृतपणे तपासले जाणार आहेत.
दरम्यान, CJPच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची २४ ऑगस्टला बैठक होणार असून पुढील रणनीती ठरवली जाण्याची शक्यता आहे. सरकारने दिलेली आश्वासने पूर्ण झाली नाहीत तर पुन्हा शांततापूर्ण मार्गाने देशव्यापी आंदोलन छेडण्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे. मात्र आंदोलनाचा इशारा आणि प्रत्यक्ष निर्णय यामध्ये फरक आहे; अंतिम भूमिका बैठकीनंतरच स्पष्ट होईल. सरकारने वेळेत तोडगा काढला नाही तर पुन्हा रस्त्यावर उतरण्याची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. आश्वासन देणे सोपे असते; पण ते पाळले नाही तर त्याच आश्वासनाचे आंदोलनात रूपांतर व्हायला वेळ लागत नाही—हा धडा सरकारने विसरू नये.