अमेरिकेचा १,०३,२६५ डॉलर स्वतंत्र शुल्क प्रस्ताव; भारतीय आयटी अभियंत्यांच्या ‘अमेरिकन ड्रीम’समोर नवे संकट
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २६ ऑगस्ट २०२६ ।। वॉशिंग्टन; वृत्तसंस्था : अमेरिकेच्या नोकरीच्या स्वप्नाला आता डॉलरचा असा अडसर उभा राहिला आहे की, व्हिसा मिळण्यापूर्वीच कंपन्यांच्या खिशाला घाम फुटेल! अमेरिकेच्या डिपार्टमेंट ऑफ होमलँड सिक्युरिटीने एच-१बी व्हिसाच्या वार्षिक कॅपअंतर्गत येणाऱ्या अर्जांसाठी तब्बल १,०३,२६५ अमेरिकन डॉलरचे अतिरिक्त स्वतंत्र शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. हे शुल्क विद्यमान अर्ज शुल्काव्यतिरिक्त असेल. मात्र महत्त्वाची बाब म्हणजे हा अद्याप प्रस्ताव असून तात्काळ लागू झालेला नियम नाही. प्रस्तावित नियमावर सार्वजनिक प्रतिक्रिया मागविल्या जाणार आहेत. या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका भारतीय तंत्रज्ञ आणि एच-१बीवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असलेल्या अमेरिकन कंपन्यांना बसण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
या प्रस्तावामागेही मोठी कायदेशीर लढाई आहे. यापूर्वी ट्रम्प प्रशासनाने एच-१बी अर्जांवर १ लाख डॉलर शुल्क लावण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र फेडरल जिल्हा न्यायालयाने त्या निर्णयाला धक्का दिला आणि नंतर अपील न्यायालयानेही सरकारची स्थगितीची मागणी फेटाळली. आता त्याच ध्येयासाठी प्रशासनाने थेट नियमबदलाचा मार्ग स्वीकारला आहे. कायदेतज्ज्ञांच्या मते, आधीचा निर्णय न्यायालयात अडकल्यानंतर नव्या कायदेशीर चौकटीतून हा प्रचंड शुल्क प्रस्ताव पुढे आणण्यात आला आहे. म्हणजे अमेरिकन इमिग्रेशनच्या दारावर आधी कुलूप लागले; आता त्याची चावीच लाख डॉलर्सची करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे!
दरवर्षीच्या नियमित ६५ हजार एच-१बी व्हिसा मर्यादेसह अमेरिकन विद्यापीठांतून उच्च पदवी मिळविणाऱ्यांसाठी राखीव २० हजार जागांवर हा प्रस्तावित शुल्क नियम लागू होईल. मात्र विद्यापीठे, काही संशोधन संस्था आणि इतर कॅप-मुक्त संस्थांच्या अर्जांना या अतिरिक्त शुल्कातून सूट प्रस्तावित आहे. डीएचएसच्या म्हणण्यानुसार, इमिग्रेशन व्यवस्था, फसवणूक प्रतिबंध, राष्ट्रीय सुरक्षेची पडताळणी, न्यायालयीन कामकाज आणि विविध प्रशासकीय खर्चासाठी महसूल उभारण्याचा हा प्रयत्न आहे. या शुल्कातून वर्षाला सुमारे ८.८ अब्ज डॉलर महसूल मिळू शकतो, असा अंदाजही व्यक्त करण्यात आला आहे.
पण खरा प्रश्न भारतीय तरुणांचा आहे. एवढी प्रचंड रक्कम भरून प्रत्येक परदेशी कर्मचाऱ्याला प्रायोजित करणे अनेक कंपन्यांसाठी परवडणारे राहणार नाही. परिणामी कंपन्या अनुभवी भारतीय तंत्रज्ञांची भरती कमी करतील का, नियुक्त्या अमेरिकन बाजारातच मर्यादित ठेवतील का, असे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. कौशल्याची परीक्षा मुलाखतीत होण्याऐवजी कंपनीच्या बँक खात्यात होऊ लागली, तर एच-१बीचा मूळ उद्देशच बदलून जाईल. प्रस्ताव मंजूर होतो की न्यायालयात पुन्हा अडकतो, हे पुढील काळात स्पष्ट होईल; मात्र सध्या एवढे निश्चित—भारतीय आयटी व्यावसायिकांच्या अमेरिकन स्वप्नावर लाख डॉलर्सचे काळे ढग जमा झाले आहेत!