मुंबईत निदर्शनांसाठी कठोर नियम; एक दिवस, ठराविक वेळ आणि हजारो आंदोलकांवर मर्यादेची चौकट
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २७ ऑगस्ट २०२६ ।। मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर पुन्हा आंदोलनाची रणधुमाळी सुरू होण्यापूर्वीच मनोज जरांगे यांच्यासमोर नियमांचे मोठे कुंपण उभे राहिले आहे. कुणबी नोंदी आणि आरक्षणाच्या मागणीसाठी २९ ऑगस्टपासून आंदोलनाचा इशारा देत जरांगे मुंबईकडे मोर्चा वळवण्याच्या तयारीत असताना, राज्याच्या गृह विभागाने मुंबईतील निदर्शनांसाठी कठोर नियम लागू केले आहेत. आता आझाद मैदान हेच आंदोलनासाठी अधिकृत ठिकाण राहणार असून, इतर भागांत आंदोलन, धरणे किंवा जाहीर सभांना बंदी घालण्यात आली आहे. एका दिवसाची परवानगी आणि सकाळी ९ ते संध्याकाळी ६ वाजेपर्यंतची वेळ निश्चित करण्यात आल्याने आंदोलनाच्या ‘अमर्याद’ स्वरूपाला प्रशासनाने थेट चौकटीत बसवण्याचा प्रयत्न केला आहे.
नियमावलीत केवळ वेळेची मर्यादा नाही, तर आंदोलनाच्या स्वरूपालाही लगाम घालण्यात आला आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, आंदोलनासाठी पूर्वपरवानगी आवश्यक असून ठराविक दिवसांनाच परवानगी दिली जाणार आहे. ट्रॅक्टर, ट्रॉली, बैलगाडी, जड वाहने आणि प्राणी आंदोलनस्थळी आणण्यास बंदी असेल. झेंड्याच्या काठीची लांबीही मर्यादित ठेवण्यात आली असून मोठे बॅनर, तंबू-मंडप आणि काही प्रकारच्या कायमस्वरूपी व्यवस्थांवर निर्बंध आहेत. विशेष परवानगीशिवाय ध्वनिक्षेपक वापरता येणार नाही. थोडक्यात, आंदोलन करायचे; पण मैदानाबाहेर पाय नाही, वेळेबाहेर श्वास नाही आणि नियमाबाहेर हालचाल नाही—अशी प्रशासनाची भूमिका दिसत आहे.
या नियमांचा थेट परिणाम मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाच्या रणनीतीवर होण्याची शक्यता आहे. जरांगेंनी यापूर्वी २९ ऑगस्टपासून आंदोलनासाठी परवानगी मागितली असून शांततापूर्ण आणि लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्याची भूमिका मांडली आहे. दुसरीकडे, ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनीही मुंबईतील आंदोलनाचा इशारा दिल्याने सरकारसमोर कायदा-सुव्यवस्था आणि वाहतूक व्यवस्थापनाचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. आझाद मैदानात मर्यादित संख्येने आंदोलकांना सामावून घेण्याची क्षमता असल्याने हजारोंच्या गर्दीचे नियोजन हा स्वतंत्र डोकेदुखीचा विषय ठरणार आहे.
मात्र खरा प्रश्न नियमांचा नाही, तर राजकीय तोडग्याचा आहे. आंदोलकांची मागणी कायम, सरकारची भूमिका वेगळी आणि दोघांच्या मधोमध मुंबईची वाहतूक, सामान्य नागरिक आणि कायदा-सुव्यवस्था उभी आहे. मागील आंदोलनांच्या अनुभवामुळे सरकार यावेळी आधीच सावध झाल्याचे चित्र आहे. पण कडक नियम लावून आंदोलनाची गर्दी नियंत्रित करता येईल; असंतोषाचे कारण मात्र आदेशाच्या एका सहीने मिटत नाही. आता जरांगे या अटी मान्य करून आझाद मैदानात आंदोलन करणार, नियमांना आव्हान देणार की सरकार आंदोलनापूर्वीच काही राजकीय तोडगा काढणार—याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.