लाभार्थ्यांचे टेन्शन संपले; मात्र ३१ डिसेंबरपूर्वी प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ३० ऑगस्ट २०२६ ।। Ration Card e-KYC: रेशन कार्डधारकांसाठी एक महत्त्वाची दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत स्वस्त दरातील धान्याचा लाभ घेणाऱ्या कुटुंबांसाठी e-KYC प्रक्रिया पूर्ण करण्याबाबत प्रशासनाने पुन्हा सूचना दिल्या असून, उपलब्ध माहितीनुसार ३१ डिसेंबरपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. त्यामुळे शेवटच्या क्षणी धावपळ करणाऱ्या लाखो लाभार्थ्यांना काहीसा दिलासा मिळाला असला तरी, मुदत वाढली म्हणून काम उद्यावर ढकलणे महागात पडू शकते. कारण e-KYC म्हणजे केवळ अंगठा मशीनवर ठेवण्याचा कार्यक्रम नाही; सरकारी धान्याचा लाभ खऱ्या आणि पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्याची ही पडताळणी प्रक्रिया आहे.
e-KYC संदर्भातील सर्वात मोठा गैरसमज म्हणजे, ज्या जिल्ह्यात रेशन कार्ड काढले तिथेच ही प्रक्रिया करावी लागते. तसे मात्र नाही. ‘वन नेशन, वन रेशन कार्ड’ व्यवस्थेमुळे स्थलांतरित लाभार्थ्यांनाही सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. उदाहरणार्थ, रेशन कार्ड एका राज्यातील असले तरी संबंधित लाभार्थी दुसऱ्या राज्यात राहत असेल, तर उपलब्ध POS प्रणालीच्या माध्यमातून जवळच्या सरकारी स्वस्त धान्य दुकानात प्रक्रिया पूर्ण करता येऊ शकते. मात्र स्थानिक यंत्रणेतील तांत्रिक व्यवस्था आणि संबंधित राज्याच्या सूचनांनुसार प्रक्रिया तपासून घेणे अधिक सुरक्षित ठरेल.
रेशन कार्डची e-KYC करण्यासाठी लाभार्थ्याने जवळच्या सरकारी स्वस्त धान्य दुकानात (रेशन दुकान) जावे. तेथे POS मशीनवर आधार क्रमांकाशी संबंधित बायोमेट्रिक पडताळणी केली जाते. अनेक ठिकाणी आधार कार्ड किंवा आधार क्रमांकाची माहिती आवश्यक असते. याशिवाय काही भागांत CSC केंद्र किंवा जिल्हा अन्न व नागरी पुरवठा कार्यालयातूनही मार्गदर्शन मिळू शकते. एका कुटुंबातील प्रत्येक पात्र सदस्याची स्वतंत्र पडताळणी आवश्यक असू शकते, त्यामुळे घरातील एकाने e-KYC केली म्हणजे संपूर्ण कुटुंबाचे काम संपले, असा समज करून घेऊ नये.
रेशन कार्डधारकांनी आता शेवटच्या दिवसाची वाट न पाहता जवळच्या रास्तभाव दुकानात माहिती घेऊन प्रक्रिया पूर्ण करणेच शहाणपणाचे आहे. e-KYC अपूर्ण राहिल्यास लाभार्थ्याच्या नावाची पडताळणी प्रलंबित राहू शकते आणि धान्याच्या लाभावर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण होऊ शकते. मात्र राज्यानुसार आणि स्थानिक प्रशासनानुसार मुदतीत फरक असू शकतो, त्यामुळे ३१ डिसेंबर ही तारीख प्रत्येक राज्यासाठी लागू आहे का, हे संबंधित अन्न व नागरी पुरवठा विभागाकडून तपासणे आवश्यक आहे. सरकारी योजना गरीबाच्या घरापर्यंत पोहोचावी, यासाठी कागदोपत्री पडताळणी गरजेचीच; पण नागरिकांनीही ‘उद्या करू’च्या राशनवर जगू नये, एवढाच या मुदतीचा खरा अर्थ!