सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा दिलासा; भरपाई धोरणासाठी केंद्राला तीन महिन्यांची मुदत
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २ सप्टेंबर २०२६ ।। NEET-UG 2026 मधील कथित गैरप्रकारांविरोधात रस्त्यावर उतरलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला अखेर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने मोठा दिलासा मिळाला आहे. २० ते २५ जुलैदरम्यान जंतर-मंतरसह देशातील विविध ठिकाणी झालेल्या आंदोलनांशी संबंधित विद्यार्थ्यांविरोधातील FIR रद्द करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. सरकारने या प्रकरणांमध्ये पुढे कारवाई न करण्याची हमी दिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या विशेष घटनात्मक अधिकारांचा वापर केला. विद्यार्थ्यांनी प्रश्न विचारला म्हणून त्यांच्या माथी गुन्ह्यांचा शिक्का मारायचा आणि मग त्याच विद्यार्थ्यांकडून भविष्यात देश घडवण्याची अपेक्षा करायची, हा विरोधाभास न्यायालयाच्या आदेशाने तरी थोडा बाजूला झाला आहे.
या निर्णयानंतर कॉक्रोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी न्यायालयाचे स्वागत केले. विद्यार्थ्यांवरील गुन्हे मागे घेणे आणि NEET वादाच्या पार्श्वभूमीवर आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत मिळावी, या मागण्यांसाठी आंदोलन सुरू होते, असे त्यांनी सांगितले. जूनमध्येही दिपके यांनी विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांसाठी एक कोटी रुपयांच्या भरपाईची मागणी केली होती आणि जंतर-मंतरवरील आंदोलनात विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांना राष्ट्रीय पातळीवर नेण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश हा त्यांच्या आंदोलनातील प्रमुख मागण्यांपैकी एका मागणीला मिळालेला कायदेशीर दिलासा मानला जात आहे.
मात्र इथे बातमीचा गोड गैरसमज करून घेण्याचे कारण नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने प्रत्येक कुटुंबाच्या खात्यात तत्काळ ठरावीक रक्कम जमा करण्याचा आदेश दिलेला नाही. उलट केंद्र सरकारला NEET-UG 2026 शी संबंधित आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांसाठी देशव्यापी भरपाई धोरण तयार करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. त्यानंतर त्या धोरणानुसार भरपाईची अंमलबजावणी होणार आहे. न्यायालयाने आंदोलनातील विद्यार्थ्यांवरील कारवाई थांबवताना राज्याला गंभीर गुन्ह्यांच्या बाबतीत कायदेशीर अधिकार पूर्णपणे सोडलेले नाहीत, हाही महत्त्वाचा मुद्दा आहे. म्हणजेच न्यायालयाने आंदोलन आणि गुन्हेगारी कृत्य यांच्यात फरक करण्याची भूमिका घेतली आहे.
या निकालानंतर ५ सप्टेंबरला प्रस्तावित केलेले पुढील आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय CJPने घेतला आहे. न्यायालयीन हस्तक्षेपाने विद्यार्थ्यांना तात्पुरता दिलासा मिळाला असला, तरी NEETसारख्या परीक्षांभोवती निर्माण होणारा ताण, पारदर्शकतेचे प्रश्न आणि विद्यार्थ्यांच्या मानसिक सुरक्षिततेचा मुद्दा अद्याप संपलेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीही विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांच्या प्रश्नाकडे केवळ वैयक्तिक अपयश म्हणून न पाहता संस्थात्मक जबाबदारीवर भर दिला आहे. म्हणूनच आता खरी परीक्षा सरकारची आहे—न्यायालयाचा आदेश कागदावर सुंदर दिसतो की तो प्रत्यक्षात विद्यार्थ्यांच्या आयुष्यात उतरतो, हे पुढील काही महिने ठरवतील.