१६४ देशांचा पाठिंबा, पण सीमारेषांच्या चित्रणावर भारताचा आक्षेप; ‘नकाशा बदला, सार्वभौमत्व नाही’ असा ठाम संदेश
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ८ सप्टेंबर २०२६ ।। जगाचा नकाशा बदलण्याचा प्रस्ताव आला आणि वादाचा कंपास थेट भारताच्या सीमेकडे फिरला! संयुक्त राष्ट्र महासभेने ४ सप्टेंबर रोजी जगातील देश-खंडांचे क्षेत्रफळ अधिक अचूक दाखवण्यासाठी ‘Correct the Map’ हा ठराव मंजूर केला. तब्बल १६४ देशांनी ठरावाच्या बाजूने मतदान केले, तर अमेरिकेने एकट्याने विरोध केला आणि सहा देश तटस्थ राहिले. भारतानेही ठरावाला पाठिंबा दिला. मात्र, इथे एक महत्त्वाची गोष्ट आहे—संयुक्त राष्ट्रांनी एखादा विशिष्ट नवा नकाशा सर्वांसाठी मंजूर केला, असा अर्थ या ठरावाचा नाही. भारताने स्पष्ट केले आहे की त्याचा पाठिंबा समान क्षेत्रफळ दाखवणाऱ्या नकाशा-पद्धतीच्या तत्त्वाला आहे, कोणत्याही विशिष्ट सीमाचित्रणाला नाही.
आपण वर्षानुवर्षे पाहत आलेला मर्केटर नकाशा मुख्यतः समुद्री प्रवास आणि दिशादर्शनासाठी तयार करण्यात आला होता. मात्र, त्यात विषुववृत्तापासून दूर असलेल्या भूभागांचे आकार प्रत्यक्ष क्षेत्रफळापेक्षा मोठे दिसतात. त्यामुळे ग्रीनलँड आफ्रिकेच्या जवळपास दिसतो; प्रत्यक्षात मात्र आफ्रिका ग्रीनलँडपेक्षा सुमारे १४ पट मोठा आहे. भारत, ब्राझील, इंडोनेशिया आणि आफ्रिकेसारख्या प्रदेशांचे प्रत्यक्ष आकार अधिक अचूक दाखवण्यासाठी समान-क्षेत्र नकाशा पद्धतीला प्रोत्साहन देण्याचा संयुक्त राष्ट्रांचा उद्देश आहे. म्हणजे जगाचा भूगोल बदललेला नाही; बदलतो आहे तो कागदावरचा दृष्टिकोन! नकाशातील रेषा सरकल्या म्हणून पर्वत हलत नाहीत, पण राजकारण मात्र नक्की हलते.
मात्र भारताच्या सार्वभौम सीमांचा प्रश्न आला की नकाशाशास्त्राची चर्चा थेट कूटनीतीच्या रणांगणात पोहोचते. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले आहे की, जम्मू-काश्मीर आणि लडाखसह भारताचा संपूर्ण सार्वभौम भूभाग भारताच्या अधिकृत नकाशानुसारच दाखवला गेला पाहिजे. चुकीचे किंवा दिशाभूल करणारे सीमाचित्रण भारताला मान्य नाही. भारताच्या संयुक्त राष्ट्रांतील स्थायी मिशननेही मतदानावेळी स्पष्ट केले होते की, ठरावाला पाठिंबा म्हणजे ‘Equal Earth’ किंवा अन्य कोणत्याही विशिष्ट नकाशाला अथवा राष्ट्रीय सीमांच्या विशिष्ट चित्रणाला मान्यता नव्हे. त्यामुळे अरुणाचल प्रदेश, अक्साई चीन किंवा इतर संवेदनशील भागांबाबत कोणतेही चित्रण भारताच्या अधिकृत भूमिकेशी विसंगत असल्यास त्यावर आक्षेप अपरिहार्य ठरतो.
या संपूर्ण वादातून एक गोष्ट ठळकपणे समोर आली आहे—नकाशा हा फक्त भूगोलाचा विषय राहिलेला नाही; तो राजकारण, इतिहास आणि सार्वभौमत्वाचाही दस्तऐवज आहे. जगाला आफ्रिकेचे खरे क्षेत्रफळ दाखवण्याचा प्रयत्न स्वागतार्ह असला, तरी त्यासाठी एखाद्या देशाच्या सीमांबाबत संभ्रम निर्माण होणे स्वीकारार्ह नाही, अशी भारताची भूमिका आहे. भारत आणि चीनमध्ये सीमा प्रश्न अद्याप पूर्णपणे निकाली निघालेला नसताना नकाशातील प्रत्येक रेषेला राजनैतिक अर्थ प्राप्त होतो. म्हणूनच भारताने जगाला स्पष्ट संदेश दिला आहे—जगाचा नकाशा अधिक न्याय्य करा, क्षेत्रफळाची विकृती दुरुस्त करा; पण भारताच्या सीमांबाबत कोणतीही ‘सुधारणा’ भारताच्या अधिकृत नकाशाबाहेर चालणार नाही!