मराठा आंदोलनातील मृतांच्या वारसांना अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी देण्याचा निर्णय; जरांगेंनी सरकारवरच गंभीर आरोप केले
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १० सप्टेंबर २०२६ ।। मराठा आरक्षणाचा प्रश्न अजूनही धगधगत असतानाच राज्य सरकारने आंदोलनादरम्यान प्राण गमावलेल्या मराठा आंदोलकांच्या कुटुंबीयांसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. संबंधित कुटुंबातील एका व्यक्तीला अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी देण्याची माहिती उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी दिली. आंदोलनात जीव गमावलेल्या कुटुंबांना आधार देण्याची सरकारची भूमिका असल्याचे सामंत यांनी स्पष्ट केले. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीला राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक, डॉ. पी. एन. अनबलगन आणि एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपेंद्रसिंह कुशवाह यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते. सरकारच्या या निर्णयामुळे मृत आंदोलकांच्या कुटुंबीयांना काही प्रमाणात दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
मात्र सरकारने मदतीचा हात पुढे केला असला, तरी मनोज जरांगे पाटील यांच्या भूमिकेत मवाळपणा दिसत नाही. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये सुरू असलेली बैठक निष्फळ असून केवळ राजकीय स्टंट आणि षडयंत्र सुरू असल्याचा आरोप जरांगे यांनी केला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नाचे काहीही देणेघेणे नसल्याची टीकाही त्यांनी केली. त्यामुळे एका बाजूला सरकार निर्णयांची यादी पुढे करत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला आंदोलनाचे नेतृत्व सरकारच्या भूमिकेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहे.
दरम्यान, उदय सामंत आणि आमदार प्रसाद लाड यांनी जरांगे यांनी उपोषण सोडावे, असे आवाहन केले आहे. “प्रश्न सोडवण्यासाठी आम्ही चार नव्हे, तर चार हजार पावले पुढे आलो,” असा दावा सामंत यांनी केला. जात प्रमाणपत्र आणि पडताळणीची प्रक्रिया योग्य पद्धतीने सुरू असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. सरकारच्या आकडेवारीनुसार, प्राप्त ३,१७,५६९ अर्जांपैकी ३,१६,९७७ जणांना कुणबी प्रमाणपत्रे देण्यात आली आहेत. जात पडताळणीसाठी प्राप्त २१,०५१ प्रकरणांपैकी १६,११० प्रमाणपत्रे देण्यात आल्याचे सामंत यांनी सांगितले.
पण आकडे सरकारच्या बाजूने असले तरी आंदोलनाचा प्रश्न केवळ आकडेवारीने संपणारा नाही. मराठा समाजाची मुख्य मागणी आरक्षणाच्या ठोस आणि टिकाऊ तोडग्याची आहे. मृत आंदोलकांच्या वारसांना नोकरी देणे हा कुटुंबांसाठी महत्त्वाचा निर्णय असला, तरी त्यातून मूळ आरक्षणाचा प्रश्न सुटत नाही. म्हणूनच सरकारने दिलेले आश्वासन आणि जरांगे यांची आक्रमक भूमिका यामधील अंतर अजूनही कायम आहे. आता निर्णयांची घोषणा नव्हे, तर त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी आणि आरक्षणाच्या प्रश्नावर कायदेशीरदृष्ट्या टिकणारा मार्ग कधी निघतो, याकडे मराठा समाजाचे लक्ष लागले आहे.