पोलिसांच्या नकारानंतर मनोज जरांगे आक्रमक; पाणी, सलाईन आणि उपचार बंद करण्याची घोषणा
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १४ सप्टेंबर २०२६ ।। मराठा आरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा एकदा मुंबईच्या दिशेने धावू लागला आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी १९ सप्टेंबरपासून मुंबईतील आझाद मैदानावर बेमुदत उपोषण करण्याची घोषणा केली असताना, आंदोलनासाठी पोलिसांनी परवानगी नाकारल्याचे समोर आले आहे. मात्र नकार मिळताच जरांगे माघारले नाहीत; उलट त्यांनी आंदोलन होणारच, अशी ठाम भूमिका घेतली. “सरकारला पुनर्विचार करून परवानगी द्यावी लागेल,” असे सांगतानाच त्यांनी पाणी, सलाईन आणि उपचारही बंद करण्याची घोषणा केली आहे. त्यांचे अंतरवाली सराटी येथील उपोषण सुरू असून आरक्षणाच्या मागणीवरून संघर्ष आणखी तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत.
मुंबई पोलिसांचा आक्षेपही तितकाच गंभीर आहे. गणेशोत्सवाच्या काळात मोठा बंदोबस्त आधीच तैनात असताना हजारो आंदोलक मुंबईत दाखल झाल्यास सुरक्षा, वाहतूक आणि कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, अशी प्रशासनाची भूमिका आहे. मागील आंदोलनाचा अनुभवही पोलिसांसमोर आहे. दक्षिण मुंबईतील रस्ते आणि सार्वजनिक व्यवस्था मोठ्या गर्दीमुळे प्रभावित झाली होती. यंदा गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई, ठाणे, रायगड आणि नवी मुंबईत मोठा पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात येत असल्याने प्रशासनाची चिंता वाढली आहे. आंदोलनाचा अधिकार आणि सामान्य नागरिकांचे जनजीवन—या दोन गोष्टींचा तोल राखणे हे सरकारपुढील मोठे आव्हान बनले आहे.
मात्र या प्रकरणात एक महत्त्वाची बाब लक्षात घेणे आवश्यक आहे. मुंबईत प्रवेश करण्यापासून मनोज जरांगे यांना रोखण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. केवळ कायदा-सुव्यवस्थेची शक्यता गृहीत धरून आंदोलनाचा अधिकार हिरावून घेता येणार नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले. पण याचा अर्थ परवानगीशिवाय आझाद मैदानावर आंदोलन करण्यास मोकळीक मिळाली, असा होत नाही. आझाद मैदानातील आंदोलनासाठी पोलिसांची परवानगी आणि लागू नियमांचे पालन हा वेगळा मुद्दा आहे. त्यामुळे ‘कोर्टाने परवानगी दिली’ किंवा ‘आंदोलनावर पूर्ण बंदी’—या दोन्ही टोकाच्या दाव्यांपासून सावध राहणे गरजेचे आहे.
जरांगे यांनी १५ सप्टेंबरपासून अंतरवाली सराटीतून मुंबईकडे मोर्चा काढण्याची घोषणा केली असून १९ सप्टेंबरला आझाद मैदानात पोहोचून बेमुदत उपोषण करण्याचा त्यांचा निर्धार आहे. मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण आणि कुणबी नोंदींच्या आधारे प्रमाणपत्र देण्याची मागणी या आंदोलनाच्या केंद्रस्थानी आहे. सरकारकडे नोंदी, समित्या आणि घोषणा आहेत; पण आंदोलकांचा प्रश्न आहे—प्रत्यक्ष लाभ कधी? आता परवानगीचा पेच सुटतो की संघर्षाचा रस्ता आणखी कठीण होतो, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.