अमित शहांची मुंबईत घोषणा; बेकायदेशीर घुसखोरांवरही कठोर कारवाईची भूमिका
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १४ सप्टेंबर २०२६ ।। Amit Shah Announces UCC Target Before 2029 : समान नागरी संहितेचा विषय पुन्हा एकदा देशाच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आला आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मुंबईत मोठी घोषणा करत, २०२९ पूर्वी भाजपप्रणीत एनडीएची सत्ता असलेल्या सर्व २१ राज्यांमध्ये समान नागरी संहिता लागू करण्याचा विश्वास व्यक्त केला आहे. शहा यांनी सांगितले की, काही राज्यांमध्ये UCCची अंमलबजावणी किंवा त्यादिशेने प्रक्रिया सुरू झाली असून उर्वरित एनडीएशासित राज्यांतही पुढील लोकसभा निवडणुकीपूर्वी हा कायदा लागू करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. मात्र ही घोषणा म्हणजे आजपासून देशभर एकाच दिवसात कायदा लागू झाला, असा अर्थ काढणे चुकीचे ठरेल. कायदे करायचे असतात, प्रक्रिया पूर्ण करायची असते आणि राजकीय तसेच सामाजिक चर्चेची कसोटीही पार करावी लागते.
समान नागरी संहिता म्हणजे नेमके काय? विवाह, घटस्फोट, वारसा आणि दत्तक यांसारख्या वैयक्तिक कायद्यांमध्ये धर्मनिरपेक्ष समान नियमांची संकल्पना म्हणजे UCC. समर्थकांच्या मते यामुळे सर्व नागरिकांना समान हक्क आणि कायद्याची एकरूपता मिळेल. तर विरोधकांचा प्रश्न आहे—देशातील धार्मिक, सांस्कृतिक आणि वैयक्तिक परंपरांची विविधता लक्षात घेऊन हा कायदा कसा आणि कोणत्या स्वरूपात लागू केला जाणार? त्यामुळे UCC हा केवळ कायद्याचा विषय नाही; तो सामाजिक आणि राजकीय चर्चेचाही मोठा मुद्दा आहे. घोषणा झाली म्हणून वाद संपणार नाहीत; उलट आता अंमलबजावणीच्या तपशीलांवर अधिक चर्चा होणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसानिमित्त १७ सप्टेंबर ते १७ ऑक्टोबरदरम्यान ‘सेवा संकल्प अभियान’ राबविण्यात येणार असल्याची माहितीही शहा यांनी दिली. मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारताची जागतिक प्रतिष्ठा वाढल्याचा दावा त्यांनी केला. यावेळी कलम ३७०, तिहेरी तलाक, नक्षलवादाविरोधातील कारवाई आणि राष्ट्रीय सुरक्षेसंदर्भातील सरकारच्या भूमिकेचाही त्यांनी उल्लेख केला.
बेकायदेशीर घुसखोरीच्या प्रश्नावरही शहा आक्रमक दिसले. देशात बेकायदेशीररीत्या आलेल्या घुसखोरांची ओळख पटवून कायद्यानुसार कारवाई आणि हकालपट्टी करण्याची भूमिका त्यांनी पुन्हा स्पष्ट केली. मात्र अशा कारवाईत नागरिकत्व, ओळख आणि कायदेशीर प्रक्रियेचे प्रश्न अत्यंत संवेदनशील आहेत. त्यामुळे घोषणांच्या व्यासपीठावर टाळ्या मिळवणे सोपे; पण प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करताना संविधान, कायदा आणि मानवी हक्कांची कसोटी पार करणे हेच खरे आव्हान असणार आहे. २०२९चे लक्ष्य आता जाहीर झाले आहे—पण त्यापर्यंत UCCची घोषणा प्रत्यक्ष कायद्यात किती आणि कशी उतरते, याकडे देशाचे लक्ष राहणार आहे.