दहावी अनुसूची रद्द करण्याची सूचना; कार्यकाळात पक्ष बदलल्यास दशकभर सार्वजनिक पदावर बंदीचा प्रस्ताव
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १५ सप्टेंबर २०२६ ।। निवडणुकीत एका पक्षाच्या चिन्हावर मत मागायचे, मतदारांचा कौल मिळवायचा आणि नंतर राजकीय सोयीचा वारा बदलताच दुसऱ्या तंबूत जाऊन बसायचे—भारतीय राजकारणातील हा ‘आयाराम-गयाराम’ खेळ आता नव्या चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. ज्येष्ठ वकील आणि राज्यसभा खासदार कपिल सिब्बल यांनी पक्षांतराच्या या रोगावर थेट शस्त्रक्रियेचाच उपाय सुचवला आहे. त्यांच्या मते, सध्याची संविधानातील दहावी अनुसूची अपुरी ठरत असेल तर तिचे आमूलाग्र पुनर्रचना करून, कार्यकाळात पक्ष बदलणाऱ्याला तब्बल १० वर्षे कोणतेही सार्वजनिक किंवा घटनात्मक पद भूषवण्यास बंदी घालावी.
कोची येथे All India Lawyers Unionच्या कार्यक्रमात ‘Horse-Trade and Democracy’ या विषयावर बोलताना सिब्बल यांनी ही भूमिका मांडली. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, पक्षांतर रोखण्यासाठी सध्याची व्यवस्था अपेक्षित परिणाम देत नाही. त्यांच्या सूचनेनुसार, दहावी अनुसूची रद्द करून संविधानात साधी पण कठोर तरतूद असावी—कार्यकाळात पक्ष बदलला तर पुढील दहा वर्षे सार्वजनिक पद किंवा घटनात्मक पद नाही. एवढी शिक्षा असेल तर पक्षांतर करण्यापूर्वी लोकप्रतिनिधी दहा वेळा विचार करेल, असा त्यांचा युक्तिवाद आहे.
सिब्बल यांनी केवळ पक्ष बदलण्यापुरता मुद्दा मर्यादित ठेवला नाही. सामूहिक राजीनाम्यांचाही मार्ग बंद करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. कारण राजीनामा देऊन पुन्हा निवडणूक लढविण्याचा मार्ग उपलब्ध राहिला, तर पक्षांतरविरोधी कायद्याला वळसा घालणे सोपे होते. राजीनामा आणि पक्षांतर—दोन्ही प्रकारांना कठोर अपात्रतेची तरतूद लागू व्हावी, अशी त्यांची सूचना आहे.
यामागे विलीनीकरणाच्या तरतुदीचा मुद्दाही महत्त्वाचा आहे. दहाव्या अनुसूचीतील Paragraph 4च्या अर्थाबाबत सिब्बल यांनी यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यांच्या मते, विलीनीकरणाच्या अपवादाचा वापर करून मोठ्या प्रमाणावर पक्षांतराला वैधतेचा मुलामा दिला जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने जुलैमध्ये या मुद्द्यावर केंद्राला नोटीस बजावली आहे.
पण सिब्बलांचा प्रस्ताव हा अद्याप कायदा नाही, तर घटनात्मक सुधारणेचा विचार आहे. तो अमलात आणायचा असेल तर मोठी घटनादुरुस्ती आवश्यक ठरेल. मात्र प्रश्न सरळ आहे—मतदारांनी निवडलेला जनादेश जर निवडणुकीनंतर बाजारातील मालासारखा बदलत असेल, तर लोकशाहीत मतदाराचा मालक कोण? मतदार की सत्ता? पक्षांतराच्या राजकारणाला कायद्याचा चाप बसणार की पुन्हा जनतेचीच फसवणूक सुरू राहणार, हा खरा सवाल आहे.