२५ हजारांची वेतनमर्यादा लागू; मात्र प्रत्येक कर्मचाऱ्याची पेन्शन थेट वाढणार नाही, हे गणित समजून घ्या
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १७ सप्टेंबर २०२६ ।। खासगी नोकरी करणाऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने EPFOच्या वेतनमर्यादेबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अनिवार्य EPFO कव्हरेजची मासिक वेतनमर्यादा १५ हजारांवरून २५ हजार रुपये करण्यास मंजुरी दिली आहे. हा निर्णय १७ सप्टेंबरपासून लागू होणार असून, ५१ लाखांहून अधिक अतिरिक्त कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थेत येण्याची शक्यता आहे. सरकारच्या माहितीनुसार या निर्णयासाठी वार्षिक सुमारे ११,३३९ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च अपेक्षित आहे.
मात्र इथेच बातमीचा खरा पेच आहे. २५ हजारांची वेतनमर्यादा झाली म्हणजे आजपासून प्रत्येकाची पेन्शन ६६.६७ टक्क्यांनी वाढली, असा सरळ अर्थ काढणे चुकीचे ठरेल. पेन्शनची प्रत्यक्ष गणना कोणत्या नियमांनुसार आणि कोणत्या ‘पेंशनबल वेतन’ मर्यादेवर केली जाईल, याबाबत अंमलबजावणीचे नियम महत्त्वाचे आहेत. वित्तीय वृत्तस्रोतांनीही २५ हजारांपर्यंतची पेन्शन गणना ही त्या मर्यादेचा EPS pensionable wage ceiling म्हणून स्वीकार झाल्यास लागू होणारे उदाहरण असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
EPSचे मूलभूत गणित मात्र स्पष्ट आहे—मासिक पेन्शन = पेंशनबल वेतन × पेंशनबल सेवा ÷ ७०. २० वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक पात्र सेवा असल्यास दोन वर्षांचे अतिरिक्त वजन मिळते. किमान १० वर्षांची पात्र सेवा पेन्शनसाठी महत्त्वाची आहे.
जर २५ हजार रुपये हे पूर्णपणे पेंशनबल वेतन म्हणून ग्राह्य धरले गेले, तर साध्या उदाहरणात १० वर्षांच्या सेवेसाठी सुमारे ३,५७१ रुपये, १५ वर्षांसाठी ५,३५७ रुपये आणि ३५ वर्षांसाठी १२,५०० रुपये मासिक पेन्शनचे गणित येते. १५ हजारांच्या मर्यादेवर याच सेवेसाठी अनुक्रमे सुमारे २,१४३, ३,२१४ आणि ७,५०० रुपये होतात. हे उदाहरणात्मक गणित आहे; अंतिम पेन्शन सेवा इतिहास आणि लागू नियमांवर ठरेल.
थोडक्यात, सरकारचा निर्णय नक्कीच मोठा आहे; पण ‘२५ हजार बेसिक म्हणजे १२,५०० पेन्शन पक्की’ असा निष्कर्ष काढण्याआधी EPFOची अंतिम अंमलबजावणी तपासणे गरजेचे आहे. निवृत्तीच्या पैशांचा हिशोब भावनेने नव्हे, तर नियमानेच करावा!
