चंद्रकांत पाटील, महिला नगरसेविकेबाबत आक्षेपार्ह वक्तव्यांच्या प्रकरणात २५ हजारांच्या जातमुचलक्यावर सुटका
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १७ सप्टेंबर २०२६ ।। मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि पुणे महानगरपालिकेच्या एका महिला नगरसेविकेबाबत यूट्यूबवरील व्हिडीओत आक्षेपार्ह व लैंगिक स्वरूपाची शेरेबाजी केल्याच्या आरोपांप्रकरणी अटकेत असलेले युट्युबर संतोष गजानन पंडित यांना पुणे सत्र न्यायालयाने अखेर जामीन मंजूर केला. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस. यू. वडगावकर यांनी १६ सप्टेंबर रोजी हा आदेश दिला. पंडित यांची २५ हजार रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर आणि तेवढ्याच रकमेच्या हमीदारावर सुटका करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले.
या प्रकरणाची सुरुवात ३६ वर्षीय महिलेच्या तक्रारीने झाली. कोथरूड पोलिसांनी पंडित यांच्याविरुद्ध भारतीय न्याय संहितेतील कलम ७५(१)(iv), ७५(३), ३५६(२), ३५२ तसेच माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ६७ अंतर्गत गुन्हा दाखल केला. पंडित यांना ३ सप्टेंबरला अटक झाली होती. पोलीस कोठडीनंतर त्यांना न्यायालयीन कोठडीत पाठवण्यात आले होते. तपासादरम्यान कथित व्हिडीओसाठी वापरलेला आयफोन, सिमकार्ड आणि ट्रायपॉडही पोलिसांनी जप्त केला होता.
जामीन अर्जावर सुनावणीदरम्यान पंडित यांच्या वकिलांनी संबंधित शब्दांचा हेतुपुरस्सर लैंगिक अर्थ नव्हता, असा युक्तिवाद केला. या गुन्ह्यांमध्ये कमाल तीन वर्षांपर्यंतची शिक्षा असल्याने तपासासाठी आरोपीला कोठडीत ठेवण्याची आवश्यकता नसल्याचेही बचाव पक्षाने मांडले. दुसरीकडे सरकारी पक्षाने आरोपीचे सोशल मीडिया अकाऊंट सुरू असल्याने साक्षीदारांवर दबाव आणण्याची किंवा पुराव्यांमध्ये हस्तक्षेप करण्याची शक्यता असल्याचा दावा करत जामिनाला विरोध केला. तपासातील काही तांत्रिक बाबी अद्याप बाकी असल्याचेही सांगण्यात आले.
दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालयाने तपासासाठी आवश्यक असलेले व्हिडीओ आणि इतर पुरावे तपास यंत्रणेकडे असल्याचे नमूद केले. आरोपीच्या कथित वक्तव्यांमागील हेतूचा अंतिम निर्णय खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान पुराव्यांच्या आधारे होईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. सरकारी पक्षाने व्यक्त केलेल्या काही शक्यता केवळ संशयावर आधारित असल्याचे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने जामीन मंजूर केला.
जामीन मिळाला असला तरी प्रकरण संपलेले नाही. फिर्यादीशी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष संपर्क साधू नये आणि अभियोजनाच्या पुराव्यांशी छेडछाड करू नये, अशा स्पष्ट अटी न्यायालयाने घातल्या आहेत. त्यामुळे पंडित यांना मिळालेला दिलासा हा केवळ कोठडीपासूनचा आहे; आरोप सिद्ध झाले किंवा खोटे ठरले, याचा निर्णय अद्याप झालेला नाही.