ट्रम्प यांच्या टॅरिफ कायद्याने भारताची चिंता वाढली

रशियन तेल खरेदी करणाऱ्या प्रमुख देशांवर १०० टक्क्यांपर्यंत शुल्क लावण्याचा अधिकार; भारतावर अद्याप शुल्क लागू नाही, पण निर्यात क्षेत्रापुढे मोठे आव्हान

महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २० सप्टेंबर २०२६ ।। दिवाळीच्या तोंडावर अमेरिकेने भारताच्या निर्यातदारांना धडकी भरवणारा कायदा केला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी १८ सप्टेंबर रोजी Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026 वर स्वाक्षरी केली. या कायद्यामुळे रशियन कच्चे तेल किंवा नैसर्गिक वायू मोठ्या प्रमाणात खरेदी करणाऱ्या देशांमधून अमेरिकेत येणाऱ्या वस्तूंवर १०० टक्क्यांपर्यंत अतिरिक्त टॅरिफ लावण्याचा अधिकार ट्रम्प यांना मिळाला आहे. भारत सध्या रशियन तेलाचा मोठा खरेदीदार असल्याने त्याचे नाव थेट संभाव्य लक्ष्यांच्या यादीत येते.

पण इथेच ‘टॅरिफ बॉम्ब पडला आणि उद्यापासून भारतीय वस्तू दुप्पट महाग’ अशी हेडलाईन करणे चुकीचे ठरेल. १०० टक्के शुल्क अद्याप भारतावर लावलेले नाही. कायदा राष्ट्राध्यक्षांना अधिकार देतो; कोणत्या देशावर किती शुल्क लावायचे, याची अंमलबजावणी पुढील निर्णयांवर अवलंबून आहे. कायद्यात राष्ट्रीय हिताच्या कारणावरून काही उपायांना माफी देण्याची तरतूदही आहे.

भारतासाठी धोका मात्र किरकोळ नाही. सुती कापड, तयार कपडे, हिरे-दागिने, औषधे, सी-फूड, इंजिनिअरिंग वस्तू आणि ऑटो पार्ट्स यांसारख्या अमेरिकेला होणाऱ्या निर्यातीवर अतिरिक्त शुल्क बसल्यास भारतीय माल तिथल्या बाजारात महाग होऊ शकतो. त्याचा परिणाम निर्यातदारांच्या ऑर्डर्स, नफ्यावर आणि रोजगारावर होण्याची शक्यता आहे. भारत अमेरिकेला मोठ्या प्रमाणात वस्तू निर्यात करतो; त्यामुळे हा विषय केवळ दिल्ली-वॉशिंग्टनच्या बैठकीपुरता मर्यादित राहणार नाही.

दुसरी चिंता तेलाची. भारताच्या एकूण कच्च्या तेलाच्या गरजेपैकी ८८ टक्क्यांहून अधिक गरज आयातीवर भागवली जाते आणि रशिया हा मोठा पुरवठादार आहे. रशियन तेलापासून दूर जाण्याचा निर्णय घेतल्यास स्वस्त पुरवठ्याचा पर्याय कमी होऊन आयातखर्च वाढू शकतो. मात्र त्याचा अर्थ पेट्रोल-डिझेल लगेच महाग होईल, असा सरळ निष्कर्ष काढता येत नाही; जागतिक तेलभाव, रुपयाचा दर आणि सरकारी किंमत धोरणही महत्त्वाचे ठरतील.

भारताने ऊर्जा सुरक्षेला प्राधान्य देत राष्ट्रीय हितानुसार निर्णय घेण्याची भूमिका स्पष्ट केली आहे. म्हणजे अमेरिकेचा दबाव असला तरी दिल्लीसमोर प्रश्न सरळ आहे—स्वस्त तेल, निर्यात बाजार आणि अमेरिकेशी व्यापारसंबंध यांचा समतोल कसा साधायचा? आता खरी कसोटी घोषणांची नाही, तर पुढील निर्णयांची आहे.