₹२,०००वरील पात्र व्यापारी व्यवहारांवर ०.४% MDR; पण ग्राहकाकडून थेट शुल्क वसूल करता येणार नाही
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २१ सप्टेंबर २०२६ ।। UPI म्हणजे पैसे पाठवण्याचे स्वातंत्र्य, पण व्यापाऱ्यांसाठी आता हिशेबाचे नवे गणित. केंद्र सरकारच्या १५ सप्टेंबर २०२६च्या स्पष्टीकरणानुसार ₹२,०००पेक्षा जास्त मूल्याच्या पात्र Person-to-Merchant (P2M) व्यवहारांवर ०.४ टक्के MDR लागू होतो. मात्र याला ‘UPI टॅक्स’ म्हणणे चुकीचे आहे. MDR हा सरकार किंवा NPCI ग्राहकाकडून वसूल करत नाही; तो बँका, पेमेंट सेवा पुरवठादार आणि अन्य भागीदारांमध्ये विभागला जाणारा व्यापारी पेमेंट खर्च आहे.
मग दुकानदाराने काय करावे? पहिली गोष्ट म्हणजे वैयक्तिक QR आणि व्यापारी QR यातील फरक समजून घ्यावा. व्यावसायिक विक्रीचे व्यवहार मुद्दाम वैयक्तिक P2P व्यवहार म्हणून दाखवणे हा बचतीचा शहाणपणाचा मार्ग नाही. आपल्या बँकेने किंवा पेमेंट सेवा पुरवठादाराने दिलेल्या व्यापारी श्रेणीतील QRचा वापर करणेच सुरक्षित. पात्र छोट्या व्यापाऱ्यांना दरमहा ₹१ लाखपर्यंत P2PM श्रेणीत शून्य MDRची तरतूद आहे.
दुसरा मुद्दा म्हणजे मोठे बिल कृत्रिमरीत्या तुकड्यांत फोडू नका. ₹५,०००चे बिल मुद्दाम अनेक ₹२,०००पेक्षा कमी व्यवहारांत विभागून MDR टाळण्याचा प्रयत्न नियम, कराराच्या अटी किंवा व्यवहार निरीक्षणाच्या कक्षेत येऊ शकतो. म्हणजे चार पावले वाचवताना पाचवे पाऊल अडचणीत पडण्याची शक्यता. व्यवहार खरोखर स्वतंत्र असतील तरच त्यांची स्वतंत्र पेमेंट्स करणे वेगळा विषय आहे.
तिसरा उपाय म्हणजे अनावश्यक साउंडबॉक्स, POS किंवा उपकरणांचा खर्च तपासणे. Static QR पुरेसा असेल तर केवळ दिखाव्यासाठी महागडे उपकरण घेण्याची गरज नाही. मात्र Static किंवा Dynamic QR असल्यामुळे MDR ठरत नाही; व्यवहाराचा प्रकार आणि व्यापाऱ्याची श्रेणी महत्त्वाची आहे.
चौथा म्हणजे मोठ्या व्यवहारांसाठी बँक किंवा पेमेंट सेवा पुरवठादाराची अधिकृत शुल्करचना तपासा. ₹७५,००० किंवा त्याहून अधिक पात्र P2M व्यवहारांवर MDR कमाल ₹३००पर्यंत मर्यादित आहे. अत्यावश्यक क्षेत्रांमध्ये ₹२,०००पेक्षा जास्त व्यवहारांसाठी ₹५चा निश्चित MDR लागू होतो.
आणि सर्वात महत्त्वाचे—MDRचा भार ग्राहकावर टाकता येणार नाही. सरकारने बँकांना व्यापाऱ्यांनी MDR ग्राहकांकडून वसूल करू नये, असे स्पष्ट केले आहे. तसेच सुमारे ९६ टक्के P2M व्यवहार या नव्या MDR चौकटीमुळे प्रभावित होणार नाहीत, असे सरकारने म्हटले आहे. त्यामुळे व्यापाऱ्यांनी घाबरून UPI सोडण्याऐवजी आपल्या QRची श्रेणी, बँकेची अटी आणि व्यवहारांचे स्वरूप तपासणे हा खरा बचतीचा मार्ग आहे.