चोकलिंगम यांचे आयोगाला पत्र; १३ कागदपत्रांपलीकडे पर्याय, ‘लॉजिकल विसंगतीं’वर स्थानिक निर्णयाची मागणी
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १ ऑक्टोबर २०२६ ।। महाराष्ट्रातील मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाला (SIR) आता कागदपत्रांपेक्षा सॉफ्टवेअरची चौकटच मोठा अडथळा ठरू नये, यासाठी राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोकलिंगम यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाला पत्र लिहिले आहे. २४ सप्टेंबरच्या पत्रात त्यांनी ECINet प्रणालीमध्ये चार बदल करण्याची मागणी केली आहे. मतदार नोंदणी अधिकारी म्हणजे ERO हे कायद्यानुसार मतदार यादी तयार करणे, दावे-हरकती तपासणे आणि संबंधित प्रकरणांवर निर्णय घेण्यासाठी जबाबदार असताना, संगणकीय प्रणालीतील मर्यादांमुळे त्यांच्या अधिकारांच्या वापरावर बंधने येत असल्याचे पत्रातून निदर्शनास आणण्यात आले आहे. विशेषतः ‘लॉजिकल डिस्क्रेपन्सी’ म्हणजे जुन्या आणि नव्या मतदार यादीतील नाव, वय, पालकांची माहिती किंवा मॅपिंगमध्ये आढळणाऱ्या विसंगतींबाबत स्थानिक अधिकाऱ्यांना अधिक निर्णयस्वातंत्र्य मिळावे, अशी मागणी आहे.
चोकलिंगम यांच्या सूचनांमध्ये १३ कागदपत्रांची यादी अंतिम किंवा सर्वसमावेशक मानू नये, असा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. आदिवासी, बेघर आणि लैंगिक कामगार समुदायातील काही नागरिकांकडे निर्धारित यादीतील कागदपत्रे उपलब्ध नसण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली असून, त्यामुळे ‘Other/Other Equivalent Document’ असा अतिरिक्त पर्याय ECINetमध्ये देण्याची मागणी केली आहे. त्याचबरोबर प्रत्येक ‘लॉजिकल डिस्क्रेपन्सी’ प्रकरणात सुनावणी घेणे आवश्यक ठरू नये; परिस्थितीनुसार EROना सुनावणीतून सूट देण्याचा अधिकार असावा, अशी मागणी करण्यात आली. ‘Last SIR Extract’ प्रत्येक प्रकरणात अनिवार्यपणे अपलोड करण्याची अटही ऐच्छिक करण्याची सूचना आहे. दरम्यान, निवडणूक आयोगाने २६ सप्टेंबरला काही प्रकरणांत EROना वैयक्तिक सुनावणीमधून सूट देण्याची सुविधा मान्य केली आहे. त्यामुळे चोकलिंगम यांच्या पत्रातील काही मागण्यांवर प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
मतदार यादीत ‘तार्किक विसंगती’ दिसली म्हणजे मतदार अपात्र ठरला, असा सरळ अर्थ काढता येत नाही; संबंधित कागदपत्रे आणि परिस्थिती तपासून निर्णय घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळे प्रत्येक प्रकरण जिल्हा पातळीवर ढकलण्याऐवजी पुरावे समाधानकारक असतील तर EROनाच त्याचा निपटारा करता यावा, अशी चोकलिंगम यांची भूमिका आहे. यासाठी नोटीस, कागदपत्रे, सुनावणी आणि अंतिम निर्णय याबाबत स्पष्ट लेखी मार्गदर्शक सूचना देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. महाराष्ट्राच्या ३१ ऑगस्टच्या प्रारूप मतदार यादीत जूनच्या तुलनेत मतदारसंख्या २१.१ टक्क्यांनी कमी झाली होती; सुमारे ९.८ कोटींवरून ती ७.७१ कोटींवर आली. मात्र यातील सर्व घट म्हणजे पात्र मतदार कायमचे वगळले गेले, असा अर्थ नाही; अनुपस्थित, मृत, स्थलांतरित आणि दुबार नोंदी यांसारख्या कारणांचा त्यात समावेश आहे. सध्या दावा-हरकतींची प्रक्रिया सुरू असून अंतिम मतदार यादी १६ नोव्हेंबरला प्रसिद्ध होणार आहे.