स्वस्त सोन्याच्या मोहात बिलाविना व्यवहारांचा वाढता सुळसुळाट

Spread the love

Loading

सोन्याच्या विक्रमी भावामुळे ग्राहकांचा स्वस्त पर्यायाकडे कल; रोख व्यवहार आणि ‘कच्च्या बिला’च्या नावाखाली करचुकवेगिरीला खतपाणी, मात्र स्वस्ताईच्या नादात ग्राहकांच्या हक्कांवरच घाला

महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १ ऑक्टोबर २०२६ ।। सोन्याचा भाव वाढला की लग्नघरातील गणित बिघडते आणि सराफाच्या दुकानातील घासाघीस वाढते. सध्या सोन्याच्या वाढलेल्या किमतीमुळे अधिकृत बिलासह दागिने घेण्याऐवजी रोख रक्कम देऊन ‘कच्च्या बिला’वर किंवा बिलाविनाच सोने घेण्याचे व्यवहार काही ठिकाणी होत असल्याची चर्चा आहे. अधिकृत व्यवहारात दागिन्यांच्या एकूण व्यवहारमूल्यावर ३ टक्के GST लागू होतो. त्यामुळे बिल टाळल्यास तत्काळ काही रक्कम वाचल्याचा भास होतो. परंतु ही बचत नेमकी कुणाच्या खिशातून आणि कोणत्या नियमांच्या किंमतीवर होते, हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे.

बाजारातील काही अहवालांनुसार, रोख आणि अनौपचारिक व्यवहारात ग्राहकांना सोन्याच्या दरात मोठी सूट देण्याचे प्रकार दिसतात. ग्राहकाची ओळख, सराफाशी असलेले संबंध आणि घासाघीस यानुसार काही व्यवहारांत प्रति १० ग्रॅम हजारो रुपयांची सूट दिली जात असल्याचे सांगितले जाते. एका उदाहरणात ५५ वर्षीय महिलेने मुलीच्या लग्नासाठी दागिने घेताना प्रति १० ग्रॅम ₹५ हजारांची सूट मिळाल्याचे नमूद केले; मात्र त्याबदल्यात पक्के बिल मिळाले नाही. ही बाब केवळ ‘स्वस्त सोन्याची संधी’ म्हणून पाहणे धोकादायक आहे. आयकर कायद्यात कलम २६९एसटीनुसार एका व्यक्तीकडून एका दिवसात, एका व्यवहारात किंवा एका कार्यक्रमाशी संबंधित व्यवहारांत ₹२ लाख किंवा त्याहून अधिक रोख रक्कम स्वीकारण्यावर निर्बंध आहेत. त्यामुळे मोठ्या रोख व्यवहाराकडे ग्राहकानेही डोळेझाक करू नये.

स्वस्ताईच्या या मोहात सर्वात मोठा धोका ग्राहकाचाच आहे. BISच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार हॉलमार्क केलेल्या दागिन्यांसाठी अधिकृत बिल किंवा इनव्हॉइस घेणे आवश्यक असून त्यात दागिन्याचे वर्णन, शुद्ध वजन, कॅरेट-फिननेस आणि हॉलमार्किंग शुल्क यांचा तपशील असावा. HUID क्रमांक BIS Care Appमधून तपासता येतो. बिल नसल्यास भविष्यात विक्री, बदल, तक्रार किंवा मालकी सिद्ध करताना अडचणी निर्माण होऊ शकतात. हॉलमार्क असूनही बिल न घेणे म्हणजे ग्राहकाने स्वतःच्या संरक्षणाची किल्ली स्वतःच फेकून देण्यासारखे आहे. सोन्याचा भाव महाग झाला म्हणून नियम स्वस्त होत नाहीत; आणि ₹५ हजारांची किंवा ₹१० हजारांची दिसणारी बचत भविष्यातील मोठ्या नुकसानीचे कारण ठरू शकते.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *