SIR प्रकरणाच्या सुनावणीपूर्वी गंभीर आरोप; मात्र दाव्यांना स्वतंत्र पुष्टी नाही, आज ज्ञानेश कुमार यांच्यावरील याचिकांवर सुनावणी
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ६ ऑक्टोबर २०२६ ।। नवी दिल्ली : निवडणूक आयोगाच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाच्या (SIR) मुद्द्यावरून राजकीय आणि न्यायालयीन संघर्ष अधिक तीव्र झाला आहे. Cockroach Janta Party (CJP)चे प्रवक्ते सौरव दास यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. दास यांनी सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाला बागची यांच्यावर गंभीर आरोप करत, बंगाल आणि बिहारमधील SIR प्रक्रियेला पुढे जाऊ दिल्याबद्दल न्यायालयावर टीका केली. तरुणांच्या मतदानाच्या अधिकारापासून त्यांना वंचित ठेवण्याच्या कथित कटात सर्वोच्च न्यायालय सहभागी असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. मात्र, हा CJPचा आरोप असून त्याला स्वतंत्र न्यायालयीन किंवा अधिकृत पुष्टी मिळालेली नाही, हे स्पष्ट आहे. CJPकडून यापूर्वीही निवडणूक आयोग आणि केंद्र सरकारविरोधात आंदोलनाची भूमिका घेतली जात आहे.
दास यांनी न्यायालयीन प्रक्रियेतील विलंबाचाही मुद्दा उपस्थित केला. महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष, पक्षफुटी आणि दिल्लीतील घटनात्मक पेचप्रसंगाशी संबंधित याचिकांच्या सुनावणीचा संदर्भ देत त्यांनी न्यायव्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न उपस्थित केले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाने कोणताही निर्णय घेतला तरी तो जनतेच्या विश्वासाच्या कसोटीवर तपासला जाईल. दरम्यान, CJPचे संस्थापक अभिजीत दिपके, सौरव दास, आशुतोष रांका आणि इतर नेते सध्या CEC ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत आंदोलनाची तयारी करत आहेत. १० ऑक्टोबरपासून मोठ्या आंदोलनाची हाक देण्यात आल्याचेही दास यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे न्यायालयीन सुनावणी आणि रस्त्यावरील आंदोलन यांचा संघर्ष पुढील काही दिवसांत अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत.
दरम्यान, ५ ऑक्टोबरला सर्वोच्च न्यायालयात ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यपद्धतीशी संबंधित दोन याचिकांवर सुनावणी होणार आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाला बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर हे प्रकरण आहे. याचिकांमध्ये SIRशी संबंधित काही निर्णय एकट्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी घेतल्याचा आरोप करण्यात आला असून, निवडणूक आयोगाच्या घटनात्मक सामूहिक निर्णयप्रक्रियेचा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. दुसरीकडे निवडणूक आयोगाने संबंधित आक्षेप धोरणात्मक किंवा आयटीविषयक निर्णयांशी जोडणे योग्य नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. म्हणजेच सध्या न्यायालयासमोर आरोप, घटनात्मक अधिकार आणि आयोगाची सामूहिक निर्णयप्रक्रिया यांची कसोटी लागणार आहे. निकाल येण्यापूर्वी कोणालाही दोषी ठरवणे म्हणजे न्यायालयालाच न्यायालयात उभे करण्यासारखे ठरेल.
https://x.com/SauravDassss/status/2106781418504573432?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2106781418504573432%7Ctwgr%5Eeaade62b8f35d55a3ed830a8b3f0f41a3b07bdc5%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lokmat.com%2Fnational%2Flet-the-chief-justice-do-whatever-he-wants-it-doesnt-matter-cjp-objects-to-supreme-courts-stance-a-a941%2F