गुरुनानक डेअरी प्रकरणात पाच लाखांची नुकसानभरपाई रद्द; अन्नसुरक्षेसाठी केलेली कारवाई योग्य असल्याचा युक्तिवाद ग्राह्य
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ६ ऑक्टोबर २०२६ ।। Tukaram Mundhe FDA: पुण्यातील गुरुनानक डेअरी अँड स्वीट्स प्रकरणात महाराष्ट्राच्या अन्न व औषध प्रशासनाला (FDA) सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. ५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाचा पाच लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्याचा आदेश रद्द केला. हे प्रकरण जूनमध्ये अन्नविषबाधेच्या तक्रारीनंतर सुरू झाले होते. ११-१२ जून रोजी FDAच्या अधिकाऱ्यांनी दुकानाची तपासणी केली असता स्वच्छता, नोंदवही, लेबलिंग आणि कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक स्वच्छतेशी संबंधित त्रुटी आढळल्या. त्यानंतर १२ जूनला खाद्य परवाना निलंबित करून व्यवसाय बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले. पुढे ‘मलाई पेढा’चा नमुना असुरक्षित आढळल्याचा राज्याचा सर्वोच्च न्यायालयातील युक्तिवादही महत्त्वाचा ठरला. त्यामुळे FDAची कारवाई केवळ कागदी घोडे नाचविण्यासाठी नव्हती, असा राज्याचा दावा होता.
या कारवाईविरोधात डेअरीच्या मालकाने FDA आयुक्तांकडे १५ जूनला अपील केले. त्यानंतर ९ जुलैला अनुपालन अहवाल सादर करण्यात आला आणि १३ जुलैच्या पुनर्तपासणीत ३६ पैकी ३५ निकष पूर्ण झाल्याने ९८ टक्के अनुपालन नोंदवण्यात आले. तरी परवाना तातडीने बहाल न झाल्याने प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात गेले. न्यायमूर्ती रवींद्र व्ही. घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम ए. अंखड यांच्या खंडपीठाने १७ ऑगस्टला निलंबन रद्द करून दुकान पुन्हा सुरू करण्यास परवानगी दिली आणि व्यवसाय बंद राहिल्याने झालेल्या नुकसानीपोटी FDAला पाच लाख रुपये देण्याचे आदेश दिले. दुकान जवळपास ३४-३५ दिवस बंद राहिल्याने सुमारे ८.७४ ते ९ लाख रुपयांच्या महसुली नुकसानीचा दावा करण्यात आला होता.
मात्र महाराष्ट्र सरकारने उच्च न्यायालयाच्या नुकसानभरपाईच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखालील FDAने सार्वजनिक आरोग्याच्या हितासाठी, अन्नविषबाधेच्या तक्रारीनंतर आणि तपासणीत आढळलेल्या त्रुटींवर कायद्यानुसार तातडीची कारवाई केली, असा राज्याचा युक्तिवाद होता. तसेच प्रक्रिया सुरू असताना झालेल्या विलंबाला जाणूनबुजून केलेली मनमानी किंवा दुर्भावनापूर्ण कृती म्हणता येणार नाही, असे सरकारने मांडले. सर्वोच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद स्वीकारत उच्च न्यायालयाचा ₹५ लाख नुकसानभरपाईचा आदेश रद्द केला. म्हणजे FDAची प्रत्येक बाब निर्दोष ठरली, असा अर्थ काढण्यापेक्षा या निर्णयाचा केंद्रबिंदू नुकसानभरपाईचा आदेश आणि प्रशासनाची सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने केलेली कारवाई हा आहे. अन्नसुरक्षेच्या नावाखाली कारवाई करणे आवश्यक; पण कारवाई करताना प्रक्रियाही तितकीच महत्त्वाची—हा या प्रकरणाचा मोठा धडा आहे.