केंद्र सरकारच्या प्रस्तावित निर्णयामुळे ११० औषधांच्या किमती कमी होण्याची शक्यता; मात्र ७० टक्के कपातीचा दावा आणि प्रत्यक्ष बचतीचे आकडे अधिकृत अधिसूचनेतून तपासणे आवश्यक.
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ९ ऑक्टोबर २०२६ ।। कर्करोगाचे निदान झाल्यानंतर रुग्ण आणि कुटुंबीयांसमोर उभे राहणारे सर्वांत मोठे संकट म्हणजे उपचारांचा वाढता खर्च. औषधे, तपासण्या, रुग्णालयातील खर्च आणि दीर्घकाळ चालणारे उपचार यामुळे अनेक कुटुंबांचे आर्थिक गणित कोलमडते. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारने कर्करोगावरील औषधांच्या व्यापारी नफ्यावर मर्यादा घालण्याचा निर्णय घेतल्याची बातमी महत्त्वाची ठरते. दिलेल्या वृत्तानुसार, नरेंद्र मोदी सरकारने विना-नियंत्रित म्हणजेच ‘नॉन-शेड्युल्ड’ कॅन्सर औषधांच्या ट्रेड मार्जिनवर ३० टक्क्यांची कमाल मर्यादा लागू करण्याची घोषणा केली आहे. या उपायामुळे काही औषधांच्या कमाल किरकोळ किमतीत मोठी घट होऊ शकते. मात्र, व्यापारी नफ्यावरील मर्यादा ३० टक्के म्हणजे प्रत्येक औषधाची किंमत थेट ७० टक्क्यांनी कमी होईलच, असा सरळ अर्थ होत नाही. प्रत्यक्ष कपात औषधाची मूळ किंमत, उत्पादकाचा दर आणि वितरण साखळीतील खर्च यांवर अवलंबून असेल.
महागड्या औषधांवर लक्ष केंद्रित करण्यामागे पुरवठा कायम ठेवण्याचा विचार असल्याचे वृत्तात नमूद आहे. स्वस्त औषधांवरही समान मर्यादा लादल्यास काही कंपन्यांना विपणन व वितरणाचा खर्च परवडणार नाही आणि बाजारातील उपलब्धतेवर परिणाम होऊ शकतो, अशी चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. त्यामुळे दर कमी करतानाच औषधांचा पुरवठा खंडित होऊ नये, हे धोरणासमोरील महत्त्वाचे आव्हान आहे. दिलेल्या माहितीनुसार, सुमारे ११० औषधांना या निर्णयाचा लाभ मिळू शकतो आणि रुग्णांची वार्षिक बचत सुमारे २,५०० कोटी रुपये होण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. आदेश दहा दिवसांत लागू होणार असल्याचाही दावा आहे. मात्र, ही आकडेवारी आणि अंमलबजावणीची तारीख अधिकृत आदेशाशी पडताळणे गरजेचे आहे.
केंद्राच्या या निर्णयाची खरी कसोटी घोषणेत नाही, तर औषधांच्या दुकानातील प्रत्यक्ष बिलात दिसणाऱ्या कपातीत आहे. औषधांच्या नव्या किमती स्पष्टपणे जाहीर होतात का, वितरक आणि विक्रेते नियम पाळतात का, तसेच ग्रामीण भागातील रुग्णांनाही त्याचा लाभ मिळतो का, यावर या उपाययोजनेचे यश ठरणार आहे. औषध विभागाच्या अधिकृत प्रसिद्धिपत्रकानुसार, गैर-अनुसूचित कर्करोग औषधांवरील मार्जिन ३० टक्क्यांपर्यंत मर्यादित करण्यास मंजुरी देण्यात आली असून, रुग्णांची वार्षिक बचत २,५०० कोटी रुपये होण्याचा अंदाज आहे. औषधांची अंतिम यादी तज्ज्ञ समिती निश्चित करणार असल्याचेही सरकारने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे सर्व औषधांच्या किमती तात्काळ ७० टक्क्यांनी घटल्याचा निष्कर्ष काढणे घाईचे ठरेल. रुग्णांनी डॉक्टरांचा सल्ला न घेता औषधे बदलू नयेत; त्याऐवजी सुधारित किमती आणि अधिकृत यादी तपासावी. उपचार परवडणारे होणे ही केवळ सरकारी घोषणा नसून, संकटात सापडलेल्या कुटुंबांसाठी जगण्याची आशा आहे.