निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाची दिशाभूल केल्याचा व्ही. गोपाला गौडा यांचा गंभीर आरोप; मतदानाच्या हक्कावरून न्यायव्यवस्थेत नवा वाद.
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ९ ऑक्टोबर २०२६ ।। मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणावरून (SIR) देशातील राजकीय आणि घटनात्मक संघर्ष आता अधिक तीव्र झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती व्ही. गोपाला गौडा यांनी मे २०२६ मध्ये बिहारमधील एसआयआर प्रक्रियेला कायदेशीर मान्यता देणारा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय स्वतःहून मागे घेण्याची मागणी केली आहे. निवडणूक आयोगाने न्यायालयासमोर वस्तुस्थिती चुकीच्या पद्धतीने मांडून न्यायालयाची दिशाभूल केल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला. आयोगाने एसआयआरचा निर्णय संपूर्ण आयोगाच्या संमतीने घेतला होता की नाही, हे तपासण्यासाठी संबंधित सर्व कागदपत्रे मागवावीत, अशीही त्यांची मागणी आहे. मात्र, हा गौडा यांचा आरोप आहे; तो न्यायालयाने सिद्ध केलेला निष्कर्ष नाही. त्यामुळे आरोप आणि न्यायालयीन निष्कर्ष यांची सरमिसळ करणे चुकीचे ठरेल.
या वादाला सर्वोच्च न्यायालयाचे विद्यमान न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांच्या वक्तव्यामुळेही नवी धार मिळाली आहे. हैदराबाद येथील नालसार विधी विद्यापीठात १९व्या न्यायमूर्ती बी. आर. साहनी मेमोरियल मूट कोर्ट स्पर्धेच्या समारोपप्रसंगी बोलताना भुयान यांनी लाखो नागरिकांना मतदानाच्या हक्कापासून वंचित ठेवणारी कोणतीही प्रक्रिया मनमानी ठरू शकते, असे मत मांडले. संविधान नागरिकांचे मतदानाच्या हक्काच्या आधारे दोन वर्ग निर्माण करत नाही, असेही त्यांनी अधोरेखित केले. त्यांच्या या विधानावर माजी सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांनी आक्षेप घेतला. न्यायप्रविष्ट प्रकरणांवर विद्यमान किंवा निवृत्त न्यायाधीशांनी सार्वजनिक भाष्य करणे न्यायिक शिस्तीला धरून नाही, अशी त्यांची भूमिका होती. मात्र, न्यायमूर्ती गौडा यांनी भुयान यांच्या वक्तव्याचे समर्थन केले. घटनात्मक प्रश्नांवर मत मांडण्याचा न्यायाधीशांना अधिकार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, एसआयआर प्रक्रियेत वापरल्या जाणाऱ्या फॉर्म ६ बाबतही वाद निर्माण झाला आहे. मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने कोणत्याही सुधारित फॉर्म ६ ला मान्यता दिलेली नसल्याचे स्पष्ट केल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता, मतदारांच्या नावांची वगळणी आणि आयोगाच्या निर्णयप्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. निवडणूक आयोगावर आरोप झाले म्हणून ते आपोआप सत्य ठरत नाहीत; त्याचप्रमाणे आयोगाच्या अधिकारांवर प्रश्न विचारणे म्हणजे लोकशाहीविरोधी कृत्यही नव्हे. मतदार यादी शुद्ध करण्याच्या नावाखाली पात्र नागरिकांचे मतदानाचे अधिकार हिरावले जाणार नाहीत, याची खात्री करणे ही घटनात्मक संस्थांची जबाबदारी आहे. न्यायालयाने आरोपांची कागदपत्रांच्या आधारे तपासणी करावी आणि आयोगाने निर्णयप्रक्रियेबाबत स्पष्टता द्यावी, हीच लोकशाहीची कसोटी आहे.