३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत कपात कायम ठेवण्याचे पाटबंधारे विभागाचे निर्देश; पवना-आंद्राच्या पाण्यावर शहराची भिस्त, नागरिकांना काटकसरीचे आवाहन.
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ९ ऑक्टोबर २०२६ ।। पिंपरी-चिंचवडकरांनो, पाण्याचा प्रत्येक थेंब जपण्याची वेळ आली आहे! शहरात सुरू असलेली दहा टक्के पाणीकपात ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत कायम ठेवण्याचे निर्देश खडकवासला पाटबंधारे विभागाने महापालिकेला दिल्याचे वृत्त आहे. पावसाची अनिश्चितता, एल निनोचा संभाव्य प्रभाव आणि भविष्यातील पाण्याची गरज लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, पाणीकपातीची घोषणा करणे आणि नागरिकांना पुरेसे पाणी उपलब्ध करून देणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. शहरातील लाखो नागरिकांना आधीच दिवसाआड पाणीपुरवठ्याची सवय लावावी लागली आहे. २५ नोव्हेंबर २०१९ पासून सुरू असलेली ही व्यवस्था आजही कायम असल्याने पाण्याचे नियोजन हा केवळ उन्हाळ्यातील प्रश्न राहिलेला नाही. पुढील वर्षभर कपात कायम राहणार असेल, तर महापालिकेने पाणीपुरवठ्याचे पारदर्शक नियोजन आणि गळती रोखण्याच्या उपाययोजनांचा हिशेबही नागरिकांसमोर मांडला पाहिजे.
शहराच्या पाणीपुरवठ्याची आकडेवारी पाहिली, तर परिस्थितीचे गांभीर्य स्पष्ट होते. पवना धरणातून दररोज ५४० एमएलडी, आंद्रा धरणातून ९५ एमएलडी आणि एमआयडीसीकडून ३० एमएलडी, असा एकूण ६६५ एमएलडी पाणीपुरवठा शहराला होत आहे. प्रत्यक्षात शहराची गरज सुमारे ७७० एमएलडी असल्याने दररोज १०५ एमएलडीची तूट आहे. म्हणजेच मागणी आणि उपलब्ध पुरवठ्यातील दरी आधीच मोठी आहे. त्यात १६ ऑक्टोबर २०२६ पासून आणखी दहा टक्के कपात लागू करण्याचे निर्देश राज्याच्या जलसंपदा विभागाने दिल्याचे वृत्त फ्री प्रेस जर्नल, पुढारी आणि लोकसत्ता यांनी दिले आहे. ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंतच्या उपलब्ध पाण्याचा विचार करून नियोजन करण्यास महापालिकेला सांगण्यात आले आहे.
महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाचे सहशहर अभियंता अजय सूर्यवंशी यांनी नागरिकांना पाण्याचा अपव्यय टाळण्याचे आणि काटकसरीने वापर करण्याचे आवाहन केले आहे. मात्र, जबाबदारी केवळ नागरिकांवर ढकलून प्रशासनाला हात झटकता येणार नाहीत. पाणीगळती रोखणे, अनधिकृत वापरावर नियंत्रण ठेवणे, समन्यायी वितरण करणे आणि पर्यायी जलस्रोतांचे नियोजन करणे या आघाड्यांवर महापालिकेला ठोस काम करावे लागेल. नागरिकांनी वाहन धुणे, बागांना गरजेपेक्षा जास्त पाणी देणे आणि नळ उघडे ठेवणे टाळावे; पण त्याच वेळी प्रशासनाने कपातीचा नेमका परिणाम, विभागनिहाय वेळापत्रक आणि उपलब्ध पाण्याची स्थिती सार्वजनिक करावी. पाणीटंचाई ही केवळ निसर्गाची परीक्षा नाही, तर प्रशासनाच्या नियोजनाचीही कसोटी आहे. पिंपरी-चिंचवडकरांना पुन्हा पुन्हा पाण्यासाठी झगडावे लागू नये, यासाठी घोषणांपेक्षा अंमलबजावणी महत्त्वाची आहे.