गणेश बिडकर यांचा स्थायी समितीसमोर प्रस्ताव; वाहतूक कोंडी टाळताना आंदोलकांचा लोकशाही अधिकार अबाधित ठेवण्याचे आव्हान.
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ९ ऑक्टोबर २०२६ ।। पुण्यात आंदोलन करायचे, तर रस्ते अडवायचे आणि नागरिकांना वाहतूक कोंडीत तासन्‌तास अडकवायचे, ही परिस्थिती बदलण्यासाठी महापालिका स्वतंत्र ‘आंदोलन मैदान’ निश्चित करण्याच्या तयारीत आहे. मुंबईतील आझाद मैदानाच्या धर्तीवर पुण्यात दोन मोठी मैदाने किंवा जागा आंदोलनांसाठी राखून ठेवण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर ठेवण्यात आला आहे. सभागृह नेते गणेश बिडकर यांनी हा प्रस्ताव सूचक म्हणून मांडला असून, स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले हे अनुमोदक आहेत. विविध सामाजिक संस्था, संघटना आणि नागरिक आपल्या मागण्यांसाठी उपोषणे, निदर्शने आणि मोर्चे काढतात. मात्र, प्रमुख चौक आणि रस्त्यांवर आंदोलने झाल्यास वाहतुकीचे नियोजन कोलमडते आणि त्याची शिक्षा कामावर जाणाऱ्या कर्मचारीवर्गाला, रुग्णवाहिकांना, विद्यार्थ्यांना आणि सामान्य नागरिकांना भोगावी लागते. लोकशाहीत आंदोलनाचा अधिकार महत्त्वाचा आहे; पण तो बजावताना इतर नागरिकांचे दैनंदिन जीवन विस्कळीत होऊ नये, हा प्रश्नही तितकाच महत्त्वाचा आहे.
या प्रस्तावाचा उद्देश केवळ वाहतूक कोंडी कमी करणे नसून आंदोलनकर्त्यांना अधिकृत व्यासपीठ उपलब्ध करून देणे हाही आहे. स्वतंत्र जागा निश्चित झाल्यास पोलिस बंदोबस्त, वाहतूक वळविणे, आपत्कालीन सेवांसाठी मार्ग मोकळे ठेवणे आणि गर्दीचे व्यवस्थापन करणे प्रशासनाला सोपे होऊ शकते. मात्र, मैदान निश्चित करताना ते नागरिकांना सहज पोहोचता येईल अशा ठिकाणी असणे आवश्यक आहे. शहरापासून दूर, गैरसोयीच्या जागी मैदान देऊन आंदोलनाचा अधिकार कागदावरच ठेवण्याचा प्रकार होता कामा नये. आंदोलकांना परवानग्यांची प्रक्रिया, वेळेच्या मर्यादा आणि उपलब्ध सुविधांबाबतही स्पष्ट नियम हवेत. अन्यथा स्वतंत्र मैदान हा प्रश्न सोडवण्याऐवजी नव्या अडचणी निर्माण करणारा निर्णय ठरू शकतो.
दरम्यान, प्रस्तावाच्या स्थितीबाबतही वेगवेगळे दावे समोर आले आहेत. पुढारी आणि *माय मराठी*च्या वृत्तानुसार, काँग्रेसचे स्थायी समिती सदस्य तथा माजी महापौर प्रशांत जगताप यांनी समितीच्या बैठकीत असा प्रस्ताव चर्चेला आला नसल्याचा दावा केला. त्यामुळे प्रस्ताव मांडल्याची घोषणा आणि समितीची प्रत्यक्ष कार्यवाही यांत नेमका काय फरक आहे, हे स्पष्ट होणे गरजेचे आहे. प्रस्तावाला अंतिम मंजुरी मिळाल्याचेही अद्याप उपलब्ध वृत्तांतून निश्चित होत नाही.
लोकशाहीचा आवाज रस्त्यावर येऊ नये, असे म्हणण्यापेक्षा तो ऐकला जाईल आणि शहरही ठप्प होणार नाही, अशी व्यवस्था उभारणे महत्त्वाचे आहे. स्वतंत्र आंदोलन मैदानाची कल्पना प्रत्यक्षात उतरवताना गणेश बिडकर, श्रीनाथ भिमाले आणि महापालिका प्रशासन यांच्यासमोर हीच खरी कसोटी असेल.