नऊ महिन्यांत १ लाख २१ हजार २१६ जाहिरातींवर कारवाई; १३ लाख ३७ हजार १०० रुपयांचा दंड वसूल, तीन गुन्हे दाखल.
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ९ ऑक्टोबर २०२६ ।। पिंपरी-चिंचवड शहर म्हणजे सार्वजनिक जागा मिळेल तिथे फ्लेक्स लावण्याचा परवाना नव्हे! लग्न, वाढदिवस, स्वागत समारंभ, धार्मिक उत्सव आणि राजकीय कार्यक्रमांच्या नावाखाली चौक, रस्ते, भिंती आणि सार्वजनिक ठिकाणे जाहिरातींनी व्यापणाऱ्यांना महापालिकेने कारवाईचा इशारा दिला आहे. जानेवारी ते सप्टेंबर २०२६ या नऊ महिन्यांत तब्बल १ लाख २१ हजार २१६ अनधिकृत होर्डिंग, फ्लेक्स, पोस्टर्स, बॅनर आणि किऑक्सवर कारवाई करण्यात आल्याची माहिती महापालिकेच्या आकाशचिन्ह व परवाना विभागाने दिली आहे. या कारवाईत नागरिक आणि व्यावसायिकांकडून १३ लाख ३७ हजार १०० रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला, तर शहर विद्रूपीकरणासंदर्भात तीन गुन्हे दाखल करण्यात आले. उपायुक्त राजेश आगळे यांनी यापुढेही नियम मोडणाऱ्यांवर दंडात्मक आणि फौजदारी कारवाई सुरू राहील, असा इशारा दिला आहे. शहराचे सौंदर्य बिघडवणाऱ्या जाहिरातबाजीवर कारवाई होणे आवश्यक असले, तरी ती केवळ आकड्यांपुरती मर्यादित राहता कामा नये. आज फलक हटवायचे आणि उद्या त्याच जागी पुन्हा फ्लेक्स उभे राहायचे, हा प्रकार थांबवणे हेच प्रशासनापुढील खरे आव्हान आहे.
शहरात १,६०० हून अधिक अधिकृत जाहिरात होर्डिंग असल्याची माहिती आहे. तरीही विनापरवाना जाहिरातींचा सुळसुळाट थांबलेला नाही. महापालिकेच्या दहाही क्षेत्रीय कार्यालयांमार्फत अनधिकृत फलकांवर कारवाई केली जात असली, तरी नियम मोडणाऱ्यांना पुन्हा असे कृत्य करण्यापासून रोखण्यासाठी सातत्यपूर्ण देखरेख आवश्यक आहे. यापूर्वीही महापालिकेने अनधिकृत जाहिरातींविरोधात कठोर कारवाईचा इशारा दिला होता. मे २०२६ मध्ये सार्वजनिक ठिकाणी बसथांबे, भिंती, विद्युत रोहित्रे, झाडे, उद्याने आणि शाळांच्या परिसरात जाहिराती लावल्या जात असल्याबद्दल प्रशासनाने चिंता व्यक्त केली होती.
नवरात्रोत्सव, दसरा आणि दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी, सामाजिक संस्था, बांधकाम व्यावसायिक, व्यापारी आणि उद्योजक यांनी परवानगीशिवाय जाहिरात फलक लावू नयेत, असे आवाहन राजेश आगळे यांनी केले आहे. अधिकृत होर्डिंगवरच जाहिराती लावाव्यात, अन्यथा दंडासोबत फौजदारी कारवाईला सामोरे जावे लागेल, असा इशाराही त्यांनी दिला. मात्र, नियमांची अंमलबजावणी करताना राजकीय प्रभाव, आर्थिक ताकद किंवा संस्थेचे वजन पाहून वेगवेगळे निकष लावले जाता कामा नयेत. अनधिकृत जाहिरात लावणाऱ्यांवर कारवाई जितकी आवश्यक आहे, तितकीच सार्वजनिक जागा स्वच्छ ठेवण्याची जबाबदारी महापालिकेचीही आहे. जप्त केलेल्या जाहिरातींची संख्या, वसूल केलेला दंड आणि दाखल गुन्ह्यांची माहिती नियमितपणे प्रसिद्ध झाली, तर कारवाईच्या परिणामकारकतेचे मूल्यमापन करता येईल. शहर विद्रूप करणाऱ्यांना रोखण्याची जबाबदारी नागरिकांचीही आहे; पण प्रशासनानेही केवळ इशारे न देता नियम मोडणाऱ्यांवर सातत्याने कारवाई करून पिंपरी-चिंचवडला अनधिकृत जाहिरातींच्या विळख्यातून मुक्त करण्यासाठी ठोस पावले उचलली पाहिजेत.