Infosys, TCS, Wipro, HCLसह आठ कंपन्यांचे PERM अर्ज रोखले; अमेरिकेतील रोजगार धोरण कठोर, भारतीय कर्मचाऱ्यांच्या कायमस्वरूपी वास्तव्याचा मार्ग अडचणीत.
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ९ ऑक्टोबर २०२६ ।। अमेरिकेत नोकरी, डॉलरमधील पगार आणि कायमस्वरूपी वास्तव्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या भारतीय तंत्रज्ञान व्यावसायिकांसमोर नवे आव्हान उभे राहिले आहे. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने ८ ऑक्टोबर रोजी आठ प्रमुख तंत्रज्ञान कंपन्यांचा रोजगाराधारित ग्रीन कार्ड प्रक्रियेतील महत्त्वाचा टप्पा असलेल्या PERM कार्यक्रमातील सहभाग निलंबित केला. या यादीत मायक्रोसॉफ्ट, अ‍ॅडोबी, कॉग्निझंट, इन्फोसिस, टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (TCS), विप्रो, HCL आणि कॅपजेमिनी यांचा समावेश आहे. अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष जेडी व्हान्स आणि कामगार सचिव कीथ सॉन्डरलिंग यांनी ही भूमिका जाहीर केली. प्रशासनाच्या आरोपानुसार, काही कंपन्या परदेशी कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीसाठीच्या व्यवस्थेचा गैरवापर करून अमेरिकन कर्मचाऱ्यांच्या रोजगाराच्या संधींवर परिणाम करीत आहेत. त्यामुळे संबंधित कंपन्यांचे नवीन PERM अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत आणि प्रलंबित अर्जांवरील प्रक्रिया थांबवली जाणार आहे. मात्र, कंपन्यांवरील आरोप म्हणजे गैरव्यवहार सिद्ध झाल्याचा अंतिम निष्कर्ष नव्हे.
PERM म्हणजे परदेशी कर्मचाऱ्याला रोजगाराच्या आधारे अमेरिकेचे ग्रीन कार्ड मिळवून देण्याच्या प्रक्रियेतील महत्त्वाचे कामगार प्रमाणपत्र. या प्रक्रियेत नियोक्त्याला संबंधित पदासाठी पात्र अमेरिकन कर्मचारी उपलब्ध नसल्याचे आणि परदेशी कर्मचाऱ्याची नियुक्ती अमेरिकेतील कामगारांच्या वेतनावर किंवा रोजगाराच्या संधींवर प्रतिकूल परिणाम करणार नसल्याचे सिद्ध करावे लागते. त्यामुळे अर्जांवरील स्थगितीचा परिणाम ग्रीन कार्डसाठी प्रयत्न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर होऊ शकतो. विशेषतः दीर्घकाळ H-1B व्हिसावर काम करणाऱ्या भारतीय व्यावसायिकांची कायमस्वरूपी वास्तव्याची प्रक्रिया रखडण्याची शक्यता आहे. मात्र, या निर्णयामुळे संबंधित कंपन्यांतील सर्व कर्मचाऱ्यांचे H-1B व्हिसा रद्द झालेले नाहीत. व्हान्स यांनी मायक्रोसॉफ्टवर अमेरिकन कर्मचाऱ्यांना कमी करून परदेशी कर्मचाऱ्यांना प्राधान्य दिल्याचा आरोप केला. त्यावर मायक्रोसॉफ्टने यापूर्वी सादर केलेल्या H-1B अर्जांपैकी बहुतांश अर्ज विद्यमान कर्मचाऱ्यांच्या स्थितीतील बदल किंवा मुदतवाढीसाठी असल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे प्रशासनाचे आरोप आणि कंपन्यांची बाजू या दोन्हींचा विचार करणे आवश्यक आहे.
या निर्णयामुळे भारतीय आयटी क्षेत्रासमोर अमेरिकेतील मनुष्यबळ नियोजनाचा प्रश्न अधिक गंभीर होऊ शकतो. नॅसकॉमने कुशल मनुष्यबळाची आंतरराष्ट्रीय हालचाल आणि स्थलांतराचे नियम या वेगवेगळ्या बाबी असल्याचे स्पष्ट केले आहे. भारतीय तंत्रज्ञान कंपन्या अमेरिकेत स्थानिक कर्मचाऱ्यांची भरती वाढवत असून H-1B व्हिसांवरील अवलंबित्व कमी करण्यावर भर देत असल्याची संघटनेची भूमिका आहे. दुसरीकडे, अमेरिकन कर्मचाऱ्यांच्या रोजगाराचे संरक्षण करण्याचा दावा करीत ट्रम्प प्रशासनाने स्थलांतरविषयक तपासणी तीव्र केली आहे. त्यामुळे भारतीय कर्मचाऱ्यांना ग्रीन कार्ड मिळण्यास विलंब होऊ शकतो; मात्र प्रत्येक कर्मचाऱ्यावरील परिणाम त्याच्या अर्जाच्या टप्प्यावर अवलंबून असेल. कंपन्यांना अमेरिकेतील स्थानिक भरती, मनुष्यबळ खर्च आणि प्रकल्पांचे नियोजन नव्याने तपासावे लागू शकते. या निर्णयाचा कालावधी, पुनर्विचाराची प्रक्रिया आणि आधीच मंजूर झालेल्या प्रमाणपत्रांवरील परिणाम याबाबत स्पष्टता महत्त्वाची ठरणार आहे. अमेरिकेच्या रोजगार धोरणातील या बदलामुळे भारतीय आयटी कर्मचाऱ्यांनी अफवांवर विश्वास न ठेवता आपल्या नियोक्त्याकडून वैयक्तिक इमिग्रेशन स्थितीची माहिती घ्यावी.