२० हून अधिक कंपन्या सायबर गुन्हेगारांच्या निशाण्यावर; लाखो ग्राहकांची माहिती उघड होण्याचा धोका, बँकांनाही सुरक्षा उपाय कडक करण्याचे निर्देश.
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। तंत्रज्ञानाच्या प्रगत वापरासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या जपानमध्ये सायबर सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. रेल्वे, कार-शेअरिंग, किरकोळ व्यापार आणि ऑनलाइन बुकिंग सेवांशी संबंधित अनेक कंपन्यांच्या प्रणालींमध्ये अनधिकृत प्रवेश झाल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. असोसिएटेड प्रेस आणि फायनान्शियल टाइम्सच्या वृत्तांनुसार, २० हून अधिक कंपन्यांवर परिणाम झाल्याचे वृत्त असून लाखो ग्राहकांच्या नोंदी धोक्यात आल्या आहेत. कार-शेअरिंग सेवा चालवणाऱ्या Times Car च्या ऑपरेटरने सुमारे ६६ लाख खात्यांशी संबंधित माहिती चोरीला गेल्याचे जाहीर केले. यात काही ग्राहकांची नावे, पत्ते, दूरध्वनी क्रमांक, ई-मेल पत्ते आणि वाहनचालक परवान्यांच्या प्रतिमांसारखी संवेदनशील माहिती समाविष्ट आहे. कंपनीने अनधिकृत प्रवेशाचा मार्ग बंद केल्याचे सांगितले असले, तरी ग्राहकांच्या माहितीच्या सुरक्षिततेबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. 
रेल्वे क्षेत्रालाही या घटनांचा मोठा फटका बसला आहे. द जपान टाइम्सच्या १० ऑक्टोबरच्या वृत्तानुसार, JR East च्या सुमारे ६०.९ लाख ग्राहक खात्यांशी संबंधित माहिती धोक्यात आल्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली. JR Kyushu च्या सुमारे १३ लाख खात्यांवरही परिणाम झाल्याची शक्यता आहे. Bookoff समूहाच्या सुमारे ६४.३ लाख ग्राहकांच्या नोंदी आणि Big Echo कराओके साखळीशी संबंधित सुमारे ८७.२ लाख ग्राहकांची माहितीही संभाव्य डेटा-गळतीच्या तपासात आहे. या सर्व नोंदींचा गैरवापर झाल्याचे प्रत्येक प्रकरणात सिद्ध झालेले नाही; मात्र वैयक्तिक माहिती चोरांच्या हाती गेल्यास बनावट संदेश, फसवे दूरध्वनी, ओळख चोरी आणि आर्थिक फसवणुकीचा धोका वाढतो. त्यामुळे “माहिती चोरीला गेली, पण पैसे गेले नाहीत” एवढ्यावर कंपन्यांनी समाधान मानणे धोकादायक ठरू शकते. ग्राहकांना संशयास्पद संदेशांतील दुवे टाळण्याचे आणि पासवर्ड किंवा पडताळणी क्रमांक कोणालाही न देण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
या घटनांची गंभीर दखल घेत जपानच्या वित्तीय सेवा संस्थेने ९ ऑक्टोबर रोजी वित्तीय संस्थांना सायबर सुरक्षा उपायांचा आढावा घेण्याचे निर्देश दिले. ग्राहकांची ओळख दूरस्थ पद्धतीने पडताळताना अधिक दक्षता बाळगण्यास आणि शक्य तितक्या लवकर ओळखपत्रांच्या प्रतिमांऐवजी सुरक्षित आयसी चिप-आधारित पडताळणी स्वीकारण्यास सांगण्यात आले आहे. या संदर्भातील नियमबदल १ एप्रिल २०२७ पासून लागू होणार असले, तरी तातडीने उपाय करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. या घटनांनी डिजिटल सेवांच्या सुरक्षिततेबाबत कंपन्यांच्या दाव्यांची कसोटी पाहिली आहे. ग्राहकांची माहिती गोळा करणे सोपे; पण तिचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी त्याहून मोठी आहे. सुरक्षा त्रुटी उघड झाल्यानंतर केवळ दिलगिरी व्यक्त करून भागणार नाही—वेळीच सूचना, पारदर्शक तपास आणि नुकसान टाळण्यासाठी ठोस उपाय हीच कंपन्यांची खरी जबाबदारी आहे.