ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्यासाठी आंदोलन; दिल्लीतील पोलिस कारवाईवर टीका, देशभर आंदोलनाचा अभिजीत दिपके यांचा इशारा
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। लोकशाहीत प्रश्न विचारण्याची मुभा असते, असे आपण पुस्तकात वाचतो; पण प्रत्यक्षात प्रश्न विचारणारे रस्त्यावर उतरले की परवानग्या, बंदोबस्त आणि पोलिस कारवाई यांची परीक्षा सुरू होते! कॉकरोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांना १० ऑक्टोबर रोजी दिल्लीतील इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर ताब्यात घेण्यात आले. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी जंतरमंतर येथे नियोजित आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी ते मुंबईहून दिल्लीला गेले होते. त्यांच्यासोबत सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांनाही पोलिसांनी ताब्यात घेतले. रॉयटर्स आणि इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्तांनुसार, आंदोलनाला परवानगी नाकारण्यात आली होती. विमान उतरल्यानंतर पोलिसांनी विमानात प्रवेश करून तिघांना ताब्यात घेतले. या कारवाईवर अभिजीत दिपके यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आणि आपण अटकेची तयारी करूनच दिल्लीला आल्याचे सांगितले. त्यांच्या मते, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना जंतरमंतरच्या जागेपेक्षा आंदोलनाचीच अडचण आहे. हा त्यांचा राजकीय आरोप आहे; सरकारची भूमिका आणि पोलिसांच्या कारवाईचे कारण यांची स्वतंत्रपणे दखल घेणेही तितकेच आवश्यक आहे.
या संघर्षादरम्यान अभिजीत दिपके यांच्या आजीचे निधन झाले. त्यामुळे त्यांना हिंगोली येथे जाऊन आजीचे अंत्यदर्शन घेण्यासाठी आंदोलनातून माघार घ्यावी लागली, अशी माहिती वृत्तांतून समोर आली. सौरव दास आणि आशुतोष रांका हे दिल्लीतील पुढील घडामोडींवर लक्ष ठेवून होते. दिपके यांनी आपल्या पुढील भूमिकेबाबत बोलताना आंदोलन देशभर नेण्याचा निर्धार व्यक्त केला. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणात (SIR) कथित अनियमितता झाल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे. मात्र, आरोप आणि सिद्ध झालेली वस्तुस्थिती यांत फरक आहे. मतदार यादीतील बदलांबाबत पारदर्शकता, पात्र मतदारांचे हक्क आणि तक्रारींचे निराकरण यांसारखे मुद्दे लोकशाहीच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहेत.
दरम्यान, १२ ऑक्टोबर रोजी इंडिया आघाडीच्या नेत्यांनी मतदार यादीतील बदलांविरोधात दिल्लीतील सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिशेने मोर्चा काढला. या आंदोलनाला अभिजीत दिपके यांनी शुभेच्छा देत ते आवश्यक असल्याचे म्हटले. त्यांनी न्यायालयाच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित करत, मतदारांना पुढच्या वेळी मतदान करा असे सांगता येत असेल, तर राजकीय नेत्यांना पुढच्या निवडणुकीत लढा असे का सांगता येत नाही, असा सवाल केला. हा दिपके यांचा युक्तिवाद असला, तरी न्यायालयीन प्रक्रिया आणि निवडणूकविषयक निर्णय यांचे कायदेशीर संदर्भ वेगळे असू शकतात. त्यामुळे त्यांच्या टीकेचे मूल्यमापन करताना संबंधित प्रकरणातील तथ्येही पाहावी लागतील. इंडिया आघाडीचा मोर्चा आणि कॉकरोच जनता पार्टीचे आंदोलन या दोन्ही घटनांनी मतदार यादीच्या पुनरीक्षणाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आणला आहे. लोकशाहीत सत्तेला प्रश्न विचारण्याचा अधिकार जितका महत्त्वाचा, तितकीच आरोपांची तथ्याधारित तपासणीही आवश्यक आहे.