एमपीएससी पेपरफुटी प्रकरणाच्या चौकशीसाठी सचिवपदी नियुक्ती; एफडीए आयुक्तपदावर कायम असल्याचे मुंढेंनी स्पष्ट केले
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। पुण्यात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) परीक्षांशी संबंधित मागण्यांसाठी सुरू असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनानंतर राज्यातील प्रशासकीय आणि भरती प्रक्रियेविषयीच्या चर्चांना वेग आला आहे. आंदोलन १२ ऑक्टोबर २०२६ च्या मध्यरात्री मागे घेतल्याचा दावा वृत्तांतात करण्यात आला असून, विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतल्याचे सांगितले जात आहे. कथित पेपरफुटी आणि भरती प्रक्रियेतील अनियमिततेची चौकशी करण्यासाठी उच्चस्तरीय आयोग स्थापन करण्याचा निर्णयही जाहीर झाल्याचे नमूद आहे. माजी न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली हा आयोग नेमल्याची माहिती देण्यात आली आहे. दरम्यान, एमपीएससीचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांनी चौकशी पूर्ण होईपर्यंत रजेवर जाण्याचे जाहीर केल्याचे वृत्त आहे. मात्र, या घडामोडींमध्ये नेमके कोणते निर्णय अधिकृत आदेशाद्वारे लागू झाले आहेत, याची खातरजमा करणे आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी संबंधित परीक्षा प्रक्रियेत संशय निर्माण झाला असेल, तर केवळ आश्वासनांनी भागणार नाही; चौकशी निष्पक्ष, कालबद्ध आणि पारदर्शक असणे गरजेचे आहे.
या चौकशी समितीच्या सचिवपदी वरिष्ठ सनदी अधिकारी तुकाराम मुंढे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. समितीचे अध्यक्ष माजी न्यायमूर्ती दिलीप भोसले असून, त्यात आयपीएस अधिकारी लक्ष्मी गौतम, माजी सनदी अधिकारी गणेश पाटील आणि निवृत्त न्यायमूर्ती पी. डी. नाईक यांचाही समावेश असल्याचे वृत्त आहे. समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी ६० दिवसांची मुदत देण्यात आल्याचे वृत्तसंस्थांनी नमूद केले आहे. एमपीएससीचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांना चौकशी पूर्ण होईपर्यंत रजेवर पाठवण्याची घोषणाही झाली. या निर्णयांमुळे विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला तात्पुरता विराम मिळाला असला, तरी खरी कसोटी आता चौकशीच्या निष्कर्षांची आहे. पेपरफुटीचे आरोप सिद्ध होतात की नाही, हे तपासातूनच स्पष्ट होईल; मात्र विद्यार्थ्यांच्या शंका धुडकावून लावून किंवा दोषींना पाठीशी घालून प्रश्न सुटणार नाही.
मुंढे यांनी मात्र बदलीच्या चर्चेला स्पष्टविराम दिला. “नाही, माझी FDA मधून बदली झालेली नाही. मी महाराष्ट्राच्या अन्न व औषध प्रशासनाचा आयुक्त म्हणून कार्यरत आहे. असुरक्षित, निकृष्ट आणि भेसळयुक्त अन्न तसेच बनावट व निकृष्ट औषधांविरुद्धची आमची लढाई सुरूच राहील,” असे त्यांनी समाजमाध्यमांवरील पोस्टमध्ये स्पष्ट केले. त्यामुळे सध्या तरी एफडीए आयुक्तपदावरून त्यांची बदली झाल्याच्या चर्चेला अधिकृत पुष्टी नाही. एका बाजूला अन्न व औषधांतील भेसळीविरोधातील कारवाई आणि दुसऱ्या बाजूला एमपीएससीच्या परीक्षांतील कथित गैरप्रकारांची चौकशी, अशी दुहेरी जबाबदारी त्यांच्यासमोर आहे. पण या प्रकरणात व्यक्तीच्या धडाडीपेक्षा संस्थेची विश्वासार्हता महत्त्वाची आहे. चौकशी समितीने आरोपांची निष्पक्ष तपासणी करून ठोस शिफारशी कराव्यात आणि सरकारने त्या अंमलात आणाव्यात. अन्यथा विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनानंतर दिलेली आश्वासनेही सरकारी फाईलमध्ये धूळ खात पडतील.