सांगली जिल्हा बँक निवडणुकीत भाजप आमदाराला धक्का; विक्रम सावंत आणि सुजय शिंदे यांच्या याचिकेवर कोल्हापूर खंडपीठाचा निर्णय
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। सहकार क्षेत्रातील सत्तेच्या सारीपाटावर राजकीय वजन कितीही असले, तरी पात्रतेच्या निकषांपुढे ते चालत नाही, याची आठवण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने करून दिली आहे. सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांचा उमेदवारी अर्ज न्यायालयाने अवैध ठरवला आहे. या निर्णयामुळे सांगलीच्या सहकार राजकारणात खळबळ उडाली असून भाजपसाठीही हा धक्का मानला जात आहे. पडळकर यांचा अर्ज सुरुवातीला वैध ठरविण्यात आला होता. त्या निर्णयाला काँग्रेसचे माजी आमदार विक्रम सावंत आणि बाजार समितीचे माजी सभापती सुजय शिंदे यांनी न्यायालयात आव्हान दिले. अर्जाच्या वैधतेवर प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर आता न्यायालयीन निर्णयाने निवडणुकीचे समीकरण बदलण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मात्र, हा निकाल केवळ राजकीय विजय-पराजयाच्या चष्म्यातून पाहणे पुरेसे नाही. सहकारी बँकांच्या कारभारात पारदर्शकता आणि नियमांचे पालन आवश्यक आहे; पद मोठे असो वा राजकीय प्रभाव, पात्रतेचे निकष सर्वांना समान असले पाहिजेत.
न्यायालयीन निर्णयामागे बँकेच्या उपविधींतील पात्रतेचे निकष महत्त्वाचे ठरले. उपलब्ध वृत्तांनुसार, संबंधित संस्थेतील किमान दोन वर्षांचे सदस्यत्व आणि व्यवस्थापनाचा एक वर्षाचा अनुभव या अटींची पूर्तता झालेली नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. अनुभवाचा दाखला आणि पात्रतेबाबतच्या आक्षेपांची न्यायालयाने दखल घेत पडळकर यांची उमेदवारी अवैध ठरवली. जिल्हा सहकार उपनिबंधक सुनील चव्हाण यांची निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाच्या २१ जागांसाठी ही निवडणूक होत आहे. उपलब्ध निवडणूक कार्यक्रमानुसार, मतदान १ नोव्हेंबरला आणि मतमोजणी ३ नोव्हेंबरला नियोजित आहे. विकास सेवा संस्था, शेती, पाणीपुरवठा, खरेदी-विक्री संघ, नागरी बँका, पतसंस्था, औद्योगिक प्रक्रिया संस्था आणि औद्योगिक मजूर संस्थांशी संबंधित एकूण २,४४५ मतदारांचा समावेश असल्याचे वृत्तात नमूद आहे. एवढ्या मोठ्या सहकार व्यवस्थेच्या निवडणुकीत पात्रतेच्या नियमांवरूनच वाद निर्माण होणे, ही व्यवस्थेसाठी चिंतेची बाब आहे.
निर्णयानंतर विक्रम सावंत यांनी न्यायालयाच्या निकालाचे स्वागत केले. “न्यायव्यवस्था जिवंत आहे,” अशी प्रतिक्रिया देत, खोटी कागदपत्रे देण्यास मदत केल्याचा आरोप असलेल्या संबंधितांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी त्यांनी केली. मात्र, कागदपत्रे खोटी असल्याचा आरोप आणि त्याबाबतचा कायदेशीर निष्कर्ष या दोन वेगळ्या बाबी आहेत; दोष निश्चित होण्यासाठी स्वतंत्र तपास आणि पुरावे आवश्यक आहेत. दुसरीकडे, गोपीचंद पडळकर यांची पुढील भूमिका काय असेल, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. भाजप आणि महायुतीच्या निवडणूक रणनीतीवरही या निर्णयाचा परिणाम होऊ शकतो. पण सहकारी बँक ही राजकीय प्रतिष्ठेची कुस्ती लढवण्याची आखाडेबाजी नसून शेतकरी, संस्था आणि ठेवीदारांच्या आर्थिक हिताशी निगडित व्यवस्था आहे. त्यामुळे पुढील घडामोडींमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांपेक्षा नियमांचे पालन, पारदर्शकता आणि मतदारांच्या हिताला प्राधान्य मिळणे गरजेचे आहे.