कंपनीचा ₹५०० कोटींच्या नुकसानीचा दावा; महाराष्ट्राच्या उत्पादन शुल्क महसुलाला ₹३५० कोटींचा फटका ? , लेबलवरील उल्लेखावरून न्यायालयीन संघर्ष
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। मद्यप्रेमींमध्ये लोकप्रिय असलेल्या ‘ओल्ड माँक’च्या महाराष्ट्रातील विक्रीवरील निर्बंधांमुळे कंपनी आणि राज्य सरकारच्या महसुलाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. उत्पादक मोहन रॉकी स्प्रिंगवॉटर प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली असून, विक्री थांबल्यामुळे कंपनीचे ५०० कोटी रुपयांहून अधिक नुकसान झाल्याचा दावा केला आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला सुमारे ३५० कोटी रुपयांच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागल्याचेही कंपनीच्या वकिलांनी न्यायालयात सांगितल्याचे वृत्त आहे. मात्र, हे आकडे कंपनीने मांडलेले दावे आहेत; त्यांना अंतिम न्यायालयीन निष्कर्ष समजणे चुकीचे ठरेल. या प्रकरणाचा गाभा केवळ मद्यविक्रीतील उलाढाल नाही, तर ग्राहकांना उत्पादनाची खरी माहिती मिळते की नाही, हा आहे. लोकप्रिय ब्रँडचे नाव मोठे असले तरी नियमांपासून सूट मिळत नाही. त्याचवेळी, कारवाई करताना संबंधित कंपनीला आपली बाजू मांडण्याची संधी देणे आणि नियमांचा एकसमान वापर करणे, ही प्रशासनाचीही जबाबदारी आहे.
वाद नेमका कशावरून? भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाने (FSSAI) उत्पादनातील घटक आणि लेबलवरील दाव्यांवर आक्षेप घेतला आहे. प्राधिकरणाच्या म्हणण्यानुसार, न्यूट्रल स्पिरिटमध्ये रमचा स्वाद मिसळून तयार केलेल्या उत्पादनाला सरळ ‘रम’ म्हणून विकणे दिशाभूल करणारे ठरू शकते. बाटलीवरील ‘७ वर्षे जुने मिश्रण’ आणि ‘व्हेरी ओल्ड व्हॅटेड’ या उल्लेखांमुळेही ग्राहकांच्या मनात उत्पादनाच्या वयाबाबत चुकीची समजूत निर्माण होऊ शकते, अशी न्यायालयात भूमिका मांडण्यात आली. कंपनीने मात्र उत्पादनाची प्रक्रिया आणि लेबल बदलण्याबाबत आपली बाजू मांडली आहे. केंद्र सरकारच्या वकिलांनी उत्पादनाला ‘रम’ऐवजी ‘रमसदृश पेय’ म्हणून लेबल करण्याची तयारी असल्यास विक्री पुन्हा सुरू करण्याचा विचार होऊ शकतो, असे सांगितल्याचे वृत्त आहे.
न्यायालयीन लढाई कायम: मुंबई उच्च न्यायालयाने कंपनीला तातडीचा अंतरिम दिलासा दिलेला नाही. प्रकरणाची पुढील सुनावणी २३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी होणार आहे. त्यामुळे ठाणे जिल्ह्यातील संबंधित उत्पादन युनिटमधून विक्रीवरील निर्बंध कायम आहेत. कंपनीचे नुकसान, राज्याच्या महसुलातील घट आणि उत्पादनाच्या लेबलवरील माहिती—या तिन्ही बाबींची चर्चा सुरू असली, तरी अंतिम निर्णय होणे बाकी आहे. लोकप्रिय ब्रँड असला म्हणून नियम बाजूला ठेवता येत नाहीत; आणि नियमांची अंमलबजावणी करताना उत्पादकाला न्याय्य सुनावणीची संधीही मिळाली पाहिजे. या प्रकरणाचा निकाल ग्राहकांना उत्पादनाची अचूक माहिती देण्याच्या नियमांसाठी महत्त्वाचा ठरू शकतो.