२८ सामरिक ठिकाणांना अधिकृत नावे; माओ निंग यांच्या आक्षेपाला रणधीर जयस्वाल यांचे स्पष्ट प्रत्युत्तर
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। सीमेवर दावा ठोकला म्हणून भूभागावर मालकी सिद्ध होत नाही आणि एखाद्या प्रदेशाचे अस्तित्व नाकारले म्हणून वास्तव बदलत नाही! लडाखमधील २८ सामरिक ठिकाणांना अधिकृत नावे देण्याच्या भारताच्या निर्णयावर चीनने आक्षेप घेतल्यानंतर भारताने बीजिंगला ठाम प्रत्युत्तर दिले आहे. “लडाख हा भारताचा अविभाज्य आणि अतूट भाग आहे. चीनने नकार दिल्याने हे प्रस्थापित सत्य बदलणार नाही,” अशी स्पष्ट भूमिका भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी मांडली. भारताने २ ऑक्टोबर २०२६ रोजी लडाखमधील २८ भौगोलिक ठिकाणांची नावे भारतीय सर्वेक्षण विभागाच्या अधिकृत नकाशात समाविष्ट केली. या निर्णयात पर्वतशिखरे, खिंडी, हिमनद्या, दऱ्या, नद्या आणि इतर भौगोलिक वैशिष्ट्यांचा समावेश आहे. केंद्र सरकारने लडाख प्रशासनाशी चर्चा करून ही प्रक्रिया पूर्ण केल्याचे वृत्त आहे. या नोंदींचा उद्देश ठिकाणांची अचूक ओळख निश्चित करणे आणि नागरिकांमध्ये जागरूकता वाढवणे हा असल्याचे भारताने स्पष्ट केले आहे. मात्र, या निर्णयाला चीनने विरोध केल्याने सीमावादाच्या पार्श्वभूमीवर दोन्ही देशांमधील राजनैतिक तणाव पुन्हा चर्चेत आला आहे.
चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्या माओ निंग यांनी भारताच्या निर्णयाला “बेकायदेशीर आणि अवैध” ठरवत संबंधित प्रदेश चीनचा असल्याचा दावा केला. भारताने एकतर्फी निर्माण केलेल्या तथाकथित लडाख केंद्रशासित प्रदेशाला चीन मान्यता देत नसल्याचेही त्यांनी म्हटले. मात्र, भारताने हा आक्षेप फेटाळून लावत आपल्या सार्वभौमत्वाच्या भूमिकेचा पुनरुच्चार केला. नव्याने अधिकृत नावे दिलेल्या ठिकाणांमध्ये गोगरा, हॉट स्प्रिंग आणि देहरा कम्पास यांसारख्या सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या भागांचा समावेश आहे. गोगरा आणि हॉट स्प्रिंग ही ठिकाणे २०२० मध्ये भारत-चीन सैन्यांमधील तणावाच्या केंद्रस्थानी होती. त्यामुळे हा विषय केवळ नकाशावरील नावांचा नसून सीमावर्ती भागाची ओळख, प्रशासकीय नोंद आणि दोन्ही देशांच्या परस्परविरोधी दाव्यांशी संबंधित आहे. चीनने यापूर्वीही भारताच्या सीमावर्ती प्रदेशांतील ठिकाणांना स्वतःची नावे देण्याचे प्रयत्न केले आहेत; भारताने अशा दाव्यांना विरोध केला आहे.
भारताच्या या भूमिकेमुळे सीमावाद तातडीने संपेल, असा निष्कर्ष काढता येणार नाही. प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील (LAC) काही भागांबाबत दोन्ही देशांचे दावे परस्परविरोधी आहेत आणि सीमाप्रश्नावर राजनैतिक तसेच लष्करी पातळीवर चर्चा सुरू राहिली आहे. अधिकृत नकाशावर नावे नोंदवणे हा भारताचा प्रशासकीय निर्णय असला, तरी त्याचे सामरिक आणि राजनैतिक महत्त्व नाकारता येत नाही. चीनच्या प्रत्येक आक्षेपाला केवळ घोषणांनी उत्तर देण्यापेक्षा सीमावर्ती पायाभूत सुविधा, लष्करी सज्जता, स्थानिक प्रशासन आणि सातत्यपूर्ण राजनैतिक संवाद यांना समान महत्त्व द्यावे लागेल. रणधीर जयस्वाल यांनी मांडलेली भूमिका भारताच्या अधिकृत धोरणाशी सुसंगत आहे; माओ निंग यांचे विधान चीनची भूमिका स्पष्ट करते. मात्र, सीमावादाचा अंतिम तोडगा प्रत्यक्ष चर्चा आणि परस्पर मान्य प्रक्रियेतूनच शक्य आहे. नकाशावरील रेषा आणि नावांइतकेच महत्त्व जमिनीवरील शांतता, सुरक्षा आणि राष्ट्रीय हिताचे आहे.