दोन हजार रुपयांवरील निवडक व्यापारी व्यवहारांवरील ०.४ टक्के MDR शुल्क लांबणीवर; NPCI कडून नव्या तारखेची घोषणा अद्याप नाही.
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। UPI Payment News: डिजिटल व्यवहारांची सवय देशाच्या कानाकोपऱ्यात रुजवायची, रोकडविरहित अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न दाखवायचे आणि ऐन सणासुदीत यूपीआय (UPI) व्यवहारांवर शुल्क लादण्याची तयारी करायची, हा निर्णय म्हणजे ग्राहक आणि व्यापाऱ्यांच्या खिशाचा विचार किती केला जातो, याचा प्रश्नच! दोन हजार रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या निवडक व्यापारी यूपीआय व्यवहारांवर ०.४ टक्के मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करण्याचा प्रस्ताव राष्ट्रीय पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने दिवाळीनंतरपर्यंत पुढे ढकलला आहे. हा नियम १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून लागू होणार होता. मात्र, १३ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या यूपीआय अँड सर्व्हिसेस स्टीअरिंग कमिटीच्या बैठकीत सणासुदीचा काळ लक्षात घेऊन अंमलबजावणी पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आला. नव्या अंमलबजावणीची निश्चित तारीख अद्याप जाहीर झालेली नाही. त्यामुळे तूर्तास व्यापाऱ्यांना दिलासा मिळाला असला, तरी शुल्काचा प्रस्ताव रद्द झालेला नाही. निर्णय पुढे ढकलणे आणि निर्णय मागे घेणे, या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत, हे ग्राहकांनीही लक्षात ठेवले पाहिजे.
MDR म्हणजे डिजिटल पेमेंट स्वीकारताना व्यापाऱ्यांकडून बँक किंवा संबंधित पेमेंट यंत्रणेला आकारले जाणारे शुल्क. प्रस्तावित नियमानुसार, पात्र व्यापाऱ्यांच्या दोन हजार रुपयांवरील निवडक व्यक्ती-ते-व्यापारी (P2M) व्यवहारांवर ०.४ टक्के शुल्क आकारले जाणार असून, ७५ हजार रुपये किंवा त्यापेक्षा मोठ्या व्यवहारासाठी कमाल मर्यादा ३०० रुपये असेल. काही विशिष्ट सेवांसाठी स्वतंत्र दरांची तरतूदही प्रस्तावात आहे. मात्र, प्रत्येक यूपीआय व्यवहारावर शुल्क लागणार, असा याचा अर्थ नाही. व्यक्तीने दुसऱ्या व्यक्तीला केलेले व्यवहार (P2P) विनाशुल्क राहणार आहेत. दोन हजार रुपयांपर्यंतचे व्यापारी व्यवहार आणि शून्य-MDR चौकटीत येणारे छोटे व्यापारीही सवलतीत राहतील. केंद्र सरकारच्या वित्त मंत्रालयाने १५ सप्टेंबर २०२६ रोजी स्पष्ट केले होते की, सुमारे ९६ टक्के व्यापारी यूपीआय व्यवहारांवर या शुल्काचा परिणाम होणार नाही. त्यामुळे सर्वसामान्य ग्राहकांना थेट शुल्क आकारले जाणार असल्याचा दावा दिशाभूल करणारा ठरेल; मात्र व्यापाऱ्यांचा खर्च वाढल्यास त्याचा अप्रत्यक्ष परिणाम वस्तूंच्या किमतींवर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
सरकारने २०२१-२२ ते २०२४-२५ या आर्थिक वर्षांत यूपीआय प्रोत्साहन योजनांसाठी एकूण ८,२७६ कोटी रुपये खर्च केल्याची माहिती संसदीय आणि सरकारी नोंदींत नमूद आहे. यावरून डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सार्वजनिक निधीचा मोठा आधार दिला गेल्याचे स्पष्ट होते. आता मात्र डिजिटल पेमेंट यंत्रणेच्या दीर्घकालीन आर्थिक शाश्वततेसाठी शुल्काची गरज असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. प्रश्न एवढाच की, या बदलाचा भार व्यापाऱ्यांवर किती पडणार आणि ग्राहकांपर्यंत त्याचे अप्रत्यक्ष पडसाद पोहोचणार का? शुल्क ग्राहकांकडून वसूल करू नये, अशी सरकारची भूमिका असली तरी प्रत्यक्ष बाजारातील अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवावे लागेल. दिवाळीनंतर नियम लागू करताना लहान व्यापाऱ्यांना स्पष्ट मार्गदर्शन, पारदर्शक दर आणि तक्रार निवारणाची व्यवस्था देणे आवश्यक आहे. डिजिटल क्रांतीचा गजर करताना तिचा खर्च कोण उचलणार, याचे उत्तरही सरकारने स्पष्टपणे द्यायला हवे.