लगतच्या भूखंडधारकांना जमीन देण्याची मर्यादा १० वरून २५ टक्क्यांपर्यंत; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्त्वाचा निर्णय.
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। Maharashtra government land policy :सरकारी जमिनींच्या वापरातील अडथळे दूर करण्याच्या नावाखाली राज्य सरकारने भूखंड वाटपाच्या धोरणात महत्त्वाची सुधारणा करण्यास मंजुरी दिली आहे. छोट्या, चिंचोळ्या, स्वतंत्र बांधकामास अयोग्य, पोहोचमार्ग नसलेल्या किंवा लँड लॉक्ड स्वरूपातील सरकारी जमिनींच्या वितरणासाठी यापुढे अधिक क्षेत्र देण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनीची विल्हेवाट करणे) नियम, १९७१ मधील नियम ३७ आणि ३७-अ यांच्या तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली. ५ ऑगस्ट २०२५ रोजी निश्चित केलेल्या धोरणानुसार, अशा जमिनी लगतच्या भूखंडधारकाला देताना त्यांचे क्षेत्र संबंधित धारकाच्या एकूण भूखंड क्षेत्राच्या १० टक्क्यांपेक्षा अधिक नसावे, अशी अट होती. लोकप्रतिनिधींनी ही मर्यादा वाढवण्याची मागणी केली. त्यानुसार आता ती २५ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सरकारी जमिनींचा उपयोग होणे ही स्वागतार्ह बाब असली, तरी या धोरणाचा लाभ नेमका कोणाला मिळणार आणि त्याची अंमलबजावणी किती पारदर्शक होणार, हे प्रश्नही तितकेच महत्त्वाचे आहेत.
नव्या सुधारणेनुसार, सध्या बांधकाम करणे शक्य नसलेल्या काही भूखंडांबाबतही शासनमान्यतेने अटी शिथिल करण्याची तरतूद समाविष्ट केली जाणार आहे. मात्र, बांधकामास परवानगी नसलेला भूखंड कायमस्वरूपी मोकळा अर्थात ‘ओपन स्पेस’ म्हणून ठेवणे बंधनकारक राहील. भविष्यात विकास नियमावलीत बदल होऊन अशा जमिनीवर बांधकाम अनुज्ञेय झाले, तर सरकारला त्या वेळी लागू असलेल्या दरानुसार अधिमूल्यासह फरकाची रक्कम वसूल करता येणार आहे. म्हणजेच आज बांधकामास अयोग्य असलेल्या जमिनीचे उद्या मूल्य वाढले, तरी शासनाचा आर्थिक हक्क अबाधित ठेवण्याचा प्रयत्न या धोरणात दिसतो. मात्र, जमिनींचे मूल्यमापन, पात्र भूखंडधारकांची निवड आणि शासनमान्यतेची प्रक्रिया यांत स्पष्टता असणे अत्यावश्यक आहे. अन्यथा सार्वजनिक मालमत्तेच्या व्यवस्थापनातील सुधारणा कागदावर चांगली दिसेल; पण प्रत्यक्षात संशयाला वाव मिळू शकतो.
या निर्णयाची व्याप्तीही लक्षात घेणे गरजेचे आहे. उपलब्ध वृत्तानुसार, हे धोरण महापालिका आणि नगरपरिषद क्षेत्रांतील संबंधित सरकारी भूखंडांसाठी लागू आहे.
त्यामुळे राज्यातील प्रत्येक सरकारी जमिनीला हा नियम सरसकट लागू होईल, असा अर्थ काढता येणार नाही. जमीन वाटप करताना शेजारील भूखंडधारकांचे हक्क, सार्वजनिक वापराची गरज आणि सरकारी मालमत्तेचे संरक्षण यांचा समतोल राखावा लागेल. धोरणातील १० टक्क्यांची मर्यादा २५ टक्क्यांपर्यंत वाढवणे हा केवळ आकड्यांचा बदल नाही; तो सरकारी जमिनीच्या वापरावर परिणाम करणारा निर्णय आहे. म्हणूनच अंमलबजावणीची नियमावली, पात्रतेचे निकष आणि दरनिश्चिती यांची माहिती जनतेसमोर स्पष्टपणे येणे आवश्यक आहे.