मान्सून परतला, तूट मात्र कायम

१२.६ टक्के पावसाची कमतरता; दक्षिण भारतात ईशान्य मान्सूनचा प्रवेश, २१ ऑक्टोबरपर्यंत पावसाची शक्यता

महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। अखेर नैऋत्य मान्सूनने गुरुवारी, १५ ऑक्टोबर रोजी संपूर्ण देशाचा निरोप घेतला. भारतीय हवामान विभागाने (IMD) याची अधिकृत घोषणा केली असून, पावसाळ्याचा चार महिन्यांचा हंगाम संपला असला तरी त्याने जाताना देशाच्या पावसाच्या तुटीची बोचरी आठवण मागे ठेवली आहे. जून ते सप्टेंबर या कालावधीत देशात ७५९.४ मिलिमीटर पाऊस झाला, तर दीर्घकालीन सरासरी ८६८.६ मिलिमीटर आहे. म्हणजेच यंदा पावसात तब्बल १२.६ टक्क्यांची तूट राहिली. ही तूट केवळ आकड्यांची करामत नसून शेती, पाणी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसमोर उभे राहणारे प्रश्न अधिक गंभीर करणारी आहे. २००१ नंतरचा हा चौथा सर्वात कमी पावसाचा मान्सून ठरला असून २०१५ नंतरचा पहिलाच ‘तुटीचा’ मान्सून असल्याचे उपलब्ध आकडेवारीतून स्पष्ट होते.

मान्सूनने माघार घेतली असली तरी दक्षिण भारताने मात्र पावसाला निरोप दिलेला नाही. IMDने ईशान्य मान्सूनच्या आगमनाची घोषणा केली आहे. तामिळनाडू, पुद्दुचेरी, कराईकल, किनारपट्टी आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, दक्षिण अंतर्गत कर्नाटक, केरळ आणि माहे येथे ईशान्य मान्सूनच्या प्रभावामुळे पावसाला सुरुवात झाली आहे. दक्षिण द्वीपकल्पीय भारतात २१ ऑक्टोबरपर्यंत पावसाचे वातावरण राहण्याची शक्यता असून काही भागांत मुसळधार पाऊसही होऊ शकतो. त्यामुळे ‘मान्सून गेला म्हणजे पाऊस संपला’ या गैरसमजाला हवामान विभागानेच छेद दिला आहे. नैऋत्य मान्सून खरीपासाठी महत्त्वाचा असतो, तर ईशान्य मान्सून विशेषतः दक्षिण भारतातील रब्बी पिके, जलसाठे आणि शेतीसाठी निर्णायक ठरतो.

यंदाच्या पावसाच्या तुटीमागे ‘एल निनो’ची वाढती तीव्रता हा महत्त्वाचा घटक असल्याचे हवामान विभाग आणि जागतिक हवामान संस्थांच्या विश्लेषणातून समोर आले आहे. उष्णकटिबंधीय पॅसिफिकमधील समुद्राच्या तापमानातील बदलामुळे भारतातील मान्सूनवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. जागतिक हवामान संघटनेच्या (WMO) ताज्या माहितीनुसार सध्याचा एल निनो वेगाने बळावत असून तो फेब्रुवारी २०२७पर्यंत टिकण्याची जवळपास १०० टक्के शक्यता आहे; ही घटना १९५० नंतरच्या सर्वात तीव्र घटनांपैकी एक ठरू शकते. त्यामुळे पाऊस संपला म्हणून संकट संपले, असे समजणे धोकादायक ठरेल. पावसाची तूट, शेतीवरील परिणाम आणि पुढील काही महिन्यांतील हवामानाचा अंदाज याकडे आता सरकारपासून शेतकऱ्यांपर्यंत सर्वांनी गांभीर्याने पाहण्याची वेळ आली आहे.