रशियन तेलखरेदीवरून अमेरिकेचा दबाव; सर्जियो गोर यांच्या विधानानंतर भारत-अमेरिका व्यापार संबंधांवर टांगती तलवार
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। भारताने कोणाकडून तेल खरेदी करायचे, हेही आता अमेरिकेच्या आर्थिक दबावाच्या कसोटीवर ठरणार का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. अमेरिकेचे भारतातील उच्चायुक्त सर्जियो गोर यांनी १५ ऑक्टोबर रोजी ब्लूमबर्ग न्यू इकॉनॉमी फोरममध्ये बोलताना पुढील दहा दिवसांत अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प रशियाकडून तेल आणि नैसर्गिक वायू खरेदी करणाऱ्या देशांवरील निर्बंधांबाबत निर्णय घेऊ शकतात, असे स्पष्ट केले. या निर्णयाच्या कक्षेत भारत येण्याची शक्यता असल्याने व्यापारविश्वात चिंतेचे वातावरण आहे. मात्र, भारतावर १०० टक्के आयातशुल्क लावण्याचा अंतिम निर्णय झालेला नाही. ट्रम्प यांच्याकडे तसा अधिकार असून तो वापरायचा की नाही, हे अद्याप ठरायचे आहे. त्यामुळे संभाव्य कारवाईला प्रत्यक्ष निर्णय समजून घबराट पसरवण्यापेक्षा त्याचे आर्थिक परिणाम समजून घेणे अधिक महत्त्वाचे आहे.
अमेरिकेच्या काँग्रेसने मंजूर केलेल्या आणि ट्रम्प यांनी १८ सप्टेंबर २०२६ रोजी स्वाक्षरी करून कायदा केलेल्या ‘लिंडसे ओ. ग्रॅहम सेक्शनिंग रशिया अँड इराण ॲक्ट–२०२६’ अंतर्गत रशियन तेल व वायूचे प्रमुख खरेदीदार तसेच निर्बंध चुकवण्यासाठी रशियाला मदत करणाऱ्या देशांवर १०० टक्क्यांपर्यंत आयातशुल्क लावण्याचा अधिकार अध्यक्षांना देण्यात आला आहे. या कायद्यानुसार निर्णय घेण्यासाठी ३० दिवसांची मुदत असल्याचे गोर यांनी नमूद केले. आतापर्यंत या तरतुदीखाली कोणत्याही देशावर निर्बंध लादण्यात आलेले नाहीत. चीन आणि भारतासारख्या मोठ्या ऊर्जा आयातदारांवर संभाव्य कारवाई झाल्यास अमेरिकेत निर्यात होणाऱ्या भारतीय वस्तू महाग होऊ शकतात. त्याचा फटका भारतीय निर्यातदार, उद्योग, रोजगार आणि व्यापारातील स्पर्धात्मकतेला बसण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेचा उद्देश रशियाच्या युद्धासाठी उपलब्ध होणारा आर्थिक स्रोत कमी करणे हा असल्याचे गोर यांनी सांगितले; कोणत्याही एका देशाला लक्ष्य करणे हा उद्देश नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
याच प्रकरणात भारतासाठी राजनैतिक कसोटीही उभी राहिली आहे. केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी १५ ऑक्टोबर रोजी भारत-अमेरिका व्यापार कराराच्या पहिल्या टप्प्याचे कायदेशीर प्रारूप तयार करण्याचे काम सुरू असल्याचे सांगितले; मात्र भारतीय निर्यातदारांना प्रतिस्पर्धी देशांच्या तुलनेत योग्य बाजारपेठीय लाभ मिळणे आवश्यक आहे. अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री मार्को रुबिओ यांचा १७ ते २२ ऑक्टोबरदरम्यान भारत व उझबेकिस्तान दौरा नियोजित असल्याने ऊर्जा सहकार्य आणि व्यापारातील तणावावर चर्चेची संधी उपलब्ध होऊ शकते.
प्रश्न केवळ शुल्काचा नाही; भारताच्या ऊर्जा गरजा, स्वस्त तेलाचा शोध आणि स्वतंत्र परराष्ट्र धोरण यांचा तो कस लागणारा प्रसंग आहे. अमेरिकेने स्वतःच्या हितासाठी आर्थिक दबावाचे हत्यार उगारले, तर भारतानेही भावनेच्या भरात नव्हे, तर निर्यात, महागाई, रोजगार आणि ऊर्जा सुरक्षेचा काटेकोर हिशेब मांडून उत्तर दिले पाहिजे. १०० टक्के शुल्काचा धोका गंभीर आहे; पण अंतिम निर्णय होण्यापूर्वीच तो लागू झाल्याचे सांगणे दिशाभूल करणारे ठरेल.