दिवाळीसह वर्षभर सार्वजनिक रस्त्यांवर फटाके फोडण्यास बंदी; लेझर किरणांवरही निर्बंध, ध्वनिप्रदूषण रोखण्यासाठी प्रशासनाला कठोर निर्देश.
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दिवाळीचा आनंद साजरा करताना दुसऱ्यांच्या आरोग्याची दिवाळखोरी करण्याचा अधिकार कोणालाही नाही, असा ठाम संदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. सणाच्या नावाखाली सार्वजनिक रस्ते, पदपथ आणि गल्ल्यांमध्ये फटाक्यांचा धूर सोडणाऱ्यांना आता न्यायालयाच्या आदेशाचा सामना करावा लागणार आहे. न्यायमूर्ती गिरीश एस. कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती नीला के. गोखले यांच्या खंडपीठाने २२ सप्टेंबर २०२६ रोजी स्वतःहून दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवरील सुनावणीत सार्वजनिक रस्त्यांवर फटाके फोडण्यास बंदी घालण्याचे निर्देश दिले. १५ ऑक्टोबरपर्यंत उपलब्ध वृत्तांनुसार, हा निर्णय केवळ गणेशोत्सवापुरता मर्यादित नसून वर्षभरातील विविध सण-उत्सवांमध्ये लागू होतो. फटाक्यांच्या निर्मिती-विक्रीवर सरसकट बंदी घातलेली नसली, तरी सार्वजनिक जागांचा वापर करून इतरांच्या आरोग्याला आणि सुरक्षिततेला धोका निर्माण करण्याची मोकळीक राहणार नाही.
फटाक्यांचा आवाज, धुराचे प्रदूषण, डीजेचा कर्णकर्कश दणदणाट आणि लेझर किरणांचा मारा यांना उत्सवाचे अनिवार्य लक्षण मानण्याची मानसिकता बदलण्याची वेळ आली आहे. उच्च न्यायालयाने धार्मिक मिरवणुकांमधील डीजे, लाऊडस्पीकर आणि ध्वनिवर्धक यंत्रणांच्या वापराबाबत कठोर भूमिका घेतली आहे. लेझर लाइट्स, अतितीव्र प्रकाशकिरण आणि सार्वजनिक रस्त्यांवरील फटाक्यांवर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. मात्र, डीजे किंवा प्रत्येक ध्वनिवर्धकावर सरसकट बंदी असल्याचा अर्थ या आदेशातून काढणे चुकीचे ठरेल; आवाजाच्या निर्धारित मर्यादा आणि लागू नियमांचे पालन आवश्यक आहे. लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक, रुग्ण आणि श्वसनविकारांनी त्रस्त असलेल्या व्यक्तींना उत्सवाच्या नावाखाली त्रास सहन करायला लावणे हा आनंद नसून सामाजिक असंवेदनशीलपणा आहे. न्यायालयाने प्रशासनाला केवळ आदेश काढून थांबण्याऐवजी त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारीही अधोरेखित केली आहे.
आता खरी परीक्षा राज्य सरकार, मुंबई पोलीस, बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची (MPCB) आहे. कागदावरचे आदेश आणि रस्त्यांवरील वास्तव यांमध्ये नेहमीच अंतर राहिले, तर न्यायालयाच्या कठोर भूमिकेचा उपयोग काय? ध्वनिप्रदूषणाच्या पातळीवर लक्ष ठेवणे, नियम मोडणाऱ्यांवर कारवाई करणे आणि नागरिकांमध्ये जनजागृती करणे या उपायांना प्राधान्य द्यावे लागेल. बस, लोकल रेल्वे, शाळा-महाविद्यालये आणि समाजमाध्यमांमधून हरित फटाक्यांविषयी माहिती देण्याची मोहीमही उपयुक्त ठरू शकते. मात्र, जनजागृतीच्या घोषणा करून जबाबदारी झटकता येणार नाही; नियमभंग करणाऱ्यांवर प्रत्यक्ष कारवाई झाली पाहिजे. दिवाळी ही प्रकाशाची, आनंदाची आणि आपुलकीची असते; धुराची, कानठळ्या बसवणाऱ्या आवाजाची आणि इतरांच्या त्रासाची नव्हे. सण साजरा करण्याचे स्वातंत्र्य महत्त्वाचेच; पण सार्वजनिक आरोग्याचा अधिकार त्याहून कमी नाही. न्यायालयाने दिशा दाखवली आहे; आता प्रशासनाने ती प्रत्यक्षात आणून दाखवावी.