राज्यात ७८.४९ कोटींचा अन्नसाठा जप्त; तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली कारवाईचा धडाका, दूध, पनीर, खाद्यतेल आणि प्रतिबंधित पदार्थांवर विशेष लक्ष.
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। सणासुदीच्या काळात नागरिकांच्या ताटात चविष्ट पदार्थांऐवजी भेसळीचे विष वाढले जात असेल, तर केवळ दुकानदारांच्या नफ्याचा नव्हे, तर जनतेच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण होतो. महाराष्ट्राच्या अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) सप्टेंबर २०२६ अखेरपर्यंत केलेल्या कारवाईत ७८.४९ कोटी रुपयांचा अन्नपदार्थांचा साठा जप्त केल्याचा दावा करण्यात आला आहे. आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखालील मोहिमेत राज्यभरातील १९,७१३ अन्न आस्थापनांची तपासणी करण्यात आली. नियमभंग करणाऱ्या ८९२ आस्थापनांचे परवाने निलंबित करण्यात आले, तर १,५३८ आस्थापनांना व्यवसाय बंद करण्याच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या. मात्र, कारवाईचा आकडा मोठा असला, तरी प्रश्न संपलेला नाही. नागरिकांच्या रोजच्या अन्नात भेसळ पोहोचतेच कशी, तपासणी यंत्रणा आधी कुठे होती आणि दोषींना शिक्षा किती लवकर होते, याची उत्तरेही प्रशासनाने दिली पाहिजेत.
प्रतिबंधित गुटखा, पानमसाला आणि सुगंधित तंबाखूविरोधातील मोहिमेत २७.८६ कोटी रुपयांचा साठा जप्त केल्याची माहिती देण्यात आली आहे. या मालाच्या वाहतुकीसाठी वापरलेली २०५ वाहनेही जप्त करण्यात आली असून त्यांची किंमत १३.६१ कोटी रुपये असल्याचे सांगण्यात आले. संबंधित प्रकरणांत १,१७५ एफआयआर दाखल आणि १,५२९ जणांना अटक झाल्याचा दावा आहे. याशिवाय संशयित, निकृष्ट आणि भेसळयुक्त अन्नपदार्थांचा ५०.६३ कोटी रुपयांचा साठा जप्त करण्यात आला. दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांच्या तपासणीत २,०३,६२२ लिटर दूध जप्त करण्यात आले; या प्रकरणांत १९ गुन्हे दाखल करून ६५ जणांना अटक करण्यात आल्याचे नमूद आहे. अॅनालॉग पनीरच्या प्रकरणात २२,२४१ किलो साठा जप्त करून सर्व १६ परवाने रद्द करण्यात आल्याची माहिती आहे. खाद्यतेलाच्या कारवाईत ५,८८५.८८ क्विंटल तेल जप्त करण्यात आले. या आकड्यांमागे नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्या व्यवसायांचे गंभीर चित्र दिसते. मात्र, जप्ती म्हणजे दोष सिद्ध होणे नव्हे; प्रयोगशाळा अहवाल, कायदेशीर प्रक्रिया आणि अंतिम शिक्षा यांवरही लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.
हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि धाब्यांच्या तपासणीत ५८५ परवाने निलंबित, तर १५ परवाने रद्द करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे. सुरक्षित अन्नाबाबत जागरूकता निर्माण करण्यासाठी ६२,४८४ शाळा आणि ७०,५५४ शिक्षक सहभागी झाले. तरीही राज्यात अन्नविषबाधेच्या १२ घटनांत ५४३ व्यक्ती बाधित झाल्याची माहिती चिंताजनक आहे. जनजागृतीचे कार्यक्रम आवश्यक आहेत; पण त्यापेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे अन्न तयार करण्यापासून ते ग्राहकाच्या ताटापर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर गुणवत्ता तपासणे. तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखालील कारवाईला सातत्य, पारदर्शकता आणि दोषींना कठोर शिक्षा यांची जोड मिळाली, तरच या मोहिमेचा खरा उपयोग होईल. नागरिकांनी अन्नातील भेसळ किंवा निकृष्ट दर्जाबाबत तक्रार असल्यास FDA च्या १८००२२२३६५ या टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. जप्तीचे कोट्यवधींचे आकडे मथळे गाजवतील; पण नागरिकांच्या ताटातील अन्न सुरक्षित झाले, तरच प्रशासनाच्या कारवाईचे खरे यश मानता येईल.