बाइक टॅक्सीच्या परवानगीवरून वाद; डॉ. बाबा कांबळे यांची कठोर कारवाईची मागणी, जिल्हाधिकारी आणि परिवहन विभागाच्या भूमिकेकडे चालकांचे लक्ष.
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये बाइक टॅक्सीचा वाद आता रस्त्यावरून थेट प्रशासनाच्या दारात पोहोचला आहे. एका बाजूला स्वस्त आणि झटपट प्रवासाचे आमिष दाखवणाऱ्या ऑनलाइन कंपन्या, तर दुसऱ्या बाजूला रोजच्या कमाईवर संसार चालवणारे रिक्षा आणि टॅक्सीचालक, असा संघर्ष उभा राहिला आहे. महाराष्ट्र रिक्षा पंचायतचे संस्थापक अध्यक्ष डॉ. बाबा कांबळे यांनी रॅपिडोच्या बाइक टॅक्सी सेवेला आवश्यक सरकारी परवानगी आहे का, असा सवाल उपस्थित करत सेवा बंद करण्याची आणि नियमभंग सिद्ध झाल्यास कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. संघटनांच्या म्हणण्यानुसार, जिल्हाधिकाऱ्यांनी सेवा थांबवण्याचे निर्देश दिले आहेत. मात्र, निर्देश दिल्याची माहिती आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यांत फरक असतो. त्यामुळे अधिकृत आदेशाची प्रत, त्यातील अटी आणि संबंधित विभागाची भूमिका स्पष्ट होणे आवश्यक आहे. केवळ संघटनांच्या दाव्यावरून संपूर्ण सेवा कायदेशीररीत्या बंद झाल्याचा निष्कर्ष काढणे घाईचे ठरेल.
या प्रकरणी महाराष्ट्र रिक्षा पंचायत, ऑटो टॅक्सी ट्रान्सपोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया आणि संयुक्त कृती समितीच्या प्रतिनिधींनी जिल्हाधिकारी कार्यालय तसेच प्रादेशिक परिवहन विभागाकडे निवेदन दिल्याचे सांगण्यात आले. त्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्रशासकीय अधिकारी, रिक्षा संघटनांचे प्रतिनिधी आणि ओला, उबेर व रॅपिडो कंपन्यांच्या प्रतिनिधींची बैठक झाल्याची माहिती आहे. या बैठकीत बाइक टॅक्सी चालवण्यासाठी आवश्यक परवानग्या आणि वाहतूक नियमांचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. पुणे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अर्चना गायकवाड, परिवहन अधिकारी स्वप्नील भोसले, पिंपरी-चिंचवडचे उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी राहुल जाधव आणि वाहतूक विभागाचे पोलीस उपायुक्त पंकज देशमुख यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित असल्याचे वृत्तात नमूद आहे. मात्र, परवानगीविषयीचा अंतिम प्रशासकीय निर्णय आणि त्याची व्याप्ती अधिकृत कागदपत्रांतून स्पष्ट होणे महत्त्वाचे आहे.
रिक्षा आणि टॅक्सीचालकांच्या उपजीविकेचा प्रश्न गंभीर असला, तरी प्रवाशांना परवडणारी, सुरक्षित आणि वेळेवर सेवा मिळणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. डॉ. बाबा कांबळे यांनी रॅपिडोविरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली असून, कारवाई न झाल्यास आंदोलनाचा इशारा दिल्याचे १२ ते १४ ऑक्टोबरच्या वृत्तांत नमूद आहे.
त्यामुळे सेवा पूर्णपणे बंद करण्याचा अधिकृत आदेश निघाला आहे, असा निष्कर्ष काढण्यापूर्वी जिल्हाधिकारी कार्यालय किंवा प्रादेशिक परिवहन विभागाकडून आदेशाची पुष्टी होणे आवश्यक आहे. परवानगी नसल्यास कारवाई झालीच पाहिजे; परंतु कायद्याची अंमलबजावणी करताना चालकांचे हित, प्रवाशांची सोय आणि स्पर्धेतील न्याय या तिन्ही गोष्टींचा समतोल राखला पाहिजे. प्रशासनाने स्पष्ट आदेश आणि कालमर्यादा जाहीर करून संभ्रम संपवावा.