ठेकेदारांची हजारो कर्मचारीसंख्या, रस्त्यांवर पालिकेचेच कामगार; मनुष्यबळ आणि खर्चातील तफावतीच्या आरोपांची चौकशी, ३० ऑक्टोबरला स्थायी समितीसमोर अहवाल
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। पुणे शहर स्वच्छ करण्याच्या नावाखाली ४२ कोटी रुपयांचे कंत्राट दिले जाते आणि प्रत्यक्ष रस्त्यावर झाडू मात्र महापालिकेचे कर्मचारी मारताना दिसतात, तर या कारभाराचा हिशेब मागणे हा गुन्हा नाही, तर नागरिकांचा अधिकार आहे! पुणे महापालिकेच्या स्वच्छता व्यवस्थेतील कथित अनियमिततेमुळे प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. महापालिकेचे सुमारे साडेचार हजार कर्मचारी आणि खासगी ठेकेदारांचे साडेचार हजार कर्मचारी झाडणकाम करीत असताना ठेकेदारांच्या कर्मचाऱ्यांची संख्या नऊ हजारांपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे वृत्त आहे. त्यासाठी निविदाप्रक्रिया न राबविता थेट काम देण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आणि ४२ कोटी रुपयांच्या कामाला स्थायी समितीची मान्यता मिळाल्याचे सांगण्यात येते. महापालिकेच्या पथ विभागाच्या नोंदीनुसार रस्त्यांची लांबी २,३९४ किलोमीटर असताना प्रशासनाने ९,००० किलोमीटरचे रस्ते गृहीत धरल्याचा आरोप आहे. आकड्यांच्या या खेळामागील सत्य काय, हे आता स्पष्ट झालेच पाहिजे.
प्रशासनाने वाढीव मनुष्यबळ उपलब्ध झाल्यानंतर महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना झाडणकामातून बाजूला करून कार्यालयांची स्वच्छता आणि ड्रेनेजसंबंधित बिगारी कामे देण्याच्या सूचना दिल्याचे वृत्त आहे. कसबा आणि विश्रामबागवाडा क्षेत्रीय कार्यालयांचा अपवाद वगळता इतर ठिकाणी ठेकेदारांचे कर्मचारी झाडणकाम करतील, असे आदेश होते. मात्र, अनेक भागांत पालिकेचे कर्मचारीच रस्त्यांवर काम करत असल्याच्या तक्रारी आहेत. काही कर्मचाऱ्यांनी ठेकेदारांचे जॅकेट घालून काम केल्याचेही निदर्शनास आल्याचे सांगण्यात येते. म्हणजे अंगावर जॅकेट ठेकेदाराचे आणि हातात झाडू पालिकेचा, असे चित्र असेल तर कागदोपत्री कोणाच्या नावावर काम दाखवले जाते, हा प्रश्न टाळता येणार नाही. ठेकेदारांकडून एकाच कर्मचाऱ्याची तीन वेगवेगळ्या क्षेत्रीय कार्यालयांतील कामासाठी नोंद होत असल्याची तक्रारही नगरसेवकांनी स्थायी समितीत मांडली आहे. या आरोपांची स्वतंत्र पडताळणी होणे आवश्यक आहे.
स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी या प्रायोगिक प्रकल्पाचा सविस्तर अहवाल ३० ऑक्टोबरपर्यंत सादर करण्यास सांगितले आहे. मंजूर कर्मचारीसंख्या, प्रत्यक्ष उपस्थिती, रस्त्यांची स्वच्छता आणि खर्चाचा तपशील यांची तुलना अहवालात अपेक्षित आहे. यापूर्वी हिंदुस्तान टाइम्सनेही पुण्यातील स्वच्छता कंत्राटांतील त्रुटी आणि ठेकेदारांना बजावलेल्या नोटिसांबाबत वृत्त दिले होते. मात्र, ४२ कोटींच्या या विशिष्ट प्रकरणातील आरोप सिद्ध झाले आहेत, असे समजणे घाईचे ठरेल. अहवालात गैरव्यवहार आढळल्यास जबाबदारांवर कारवाई झाली पाहिजे; अन्यथा संशय दूर करणारी कागदपत्रे जनतेसमोर आली पाहिजेत. कारण स्वच्छतेच्या नावाने खर्च होणारा पैसा कोणाच्या खिशात जातो, यापेक्षा तो शहराच्या रस्त्यांवर प्रत्यक्ष काम करतो का, हा पुणेकरांचा खरा सवाल आहे.