सेंट्रल पार्क बंद; अटकेची शक्यता व्यक्त करत अभिजीत दिपकेंचा निर्धार, दिल्लीतील आंदोलनाभोवती तणाव
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दिल्लीच्या राजकारणात तिरंग्याचा रंग पुन्हा एकदा गडद झाला आहे; पण यावेळी प्रश्न ध्वजाच्या रंगाचा नसून तो फडकवण्याच्या अधिकाराचा आहे. CJPचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी मध्यरात्री पत्रकार परिषद घेऊन, “माझ्या अटकेची तयारी सुरू आहे,” असा खळबळजनक दावा केला. दिल्लीतल्या कनॉट प्लेस येथील सेंट्रल पार्कमध्ये तिरंगा मोर्चा काढण्याच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी मोदी सरकारवर गंभीर आरोप केले. “मोदीजी, आम्ही या गोष्टींना अजिबात घाबरत नाही. या देशात तिरंगा फडकवण्यासाठी तुरुंगात जावे लागले, तरी आम्ही तयार आहोत,” असा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला. लोकशाहीत आंदोलन करणे हा नागरिकांचा अधिकार आहे; मात्र त्या अधिकाराभोवती अटकेची भीती निर्माण होत असेल, तर प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. दिपके यांच्या दाव्यामुळे या मोर्चाकडे केवळ एका संघटनेच्या आंदोलनाच्या नजरेतून नव्हे, तर अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या कसोटीवर पाहिले जात आहे.
या आंदोलनाची पार्श्वभूमीही तितकीच महत्त्वाची आहे. CJPचे नेते सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांना जंतरमंतर येथे आंदोलनादरम्यान ताब्यात घेण्यात आले होते. जंतरमंतर हे अधिकृत आंदोलनस्थळ म्हणून अधिसूचित नसल्याच्या पार्श्वभूमीवर ही कारवाई झाल्याचे वृत्त आहे. या घटनेच्या निषेधार्थ अभिजीत दिपके यांनी १६ ऑक्टोबर रोजी सायंकाळी पाच वाजता ‘लहरा दो तिरंगा’ मोर्चासाठी कनॉट प्लेसमधील सेंट्रल पार्क येथे जमण्याचे आवाहन केले. दिल्ली उच्च न्यायालयाने हा मोर्चा रोखण्याची मागणी फेटाळली; मात्र कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी पोलिसांवर कायम ठेवली. दुसरीकडे, नवी दिल्ली नगरपालिका परिषदेने (NDMC) प्रशासकीय कारणांचा हवाला देत १६ आणि १७ ऑक्टोबर रोजी सेंट्रल पार्क सर्वसामान्यांसाठी बंद ठेवण्याचा निर्णय जाहीर केला. त्यामुळे मोर्चाच्या आयोजनाभोवती निर्बंध, सुरक्षा आणि नागरिकांच्या हक्कांचा पेच निर्माण झाला आहे.
दिल्ली पोलिसांनी कनॉट प्लेस परिसरात सुरक्षा व्यवस्था कडक केली असून, प्रतिबंधात्मक आदेश लागू असल्याचे वृत्त आहे. या पार्श्वभूमीवर दिपके यांच्या अटकेच्या शक्यतेबाबतच्या वक्तव्याकडे गांभीर्याने पाहिले जात आहे; मात्र त्यांच्या अटकेची तयारी सुरू असल्याचा दावा स्वतंत्रपणे अधिकृतरीत्या सिद्ध झालेला नाही. लोकशाहीत आंदोलनाचा अधिकार महत्त्वाचा असला, तरी सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि कायद्याचे पालनही आवश्यक आहे. प्रश्न एवढाच की, नियमांची अंमलबजावणी करताना आंदोलनकर्त्यांच्या घटनात्मक अधिकारांचे संरक्षण होते आहे का? तिरंगा हा देशाच्या स्वाभिमानाचे प्रतीक आहे; त्याच्या नावाने राजकीय संघर्ष पेटवण्याऐवजी प्रशासनाने पारदर्शक भूमिका स्पष्ट करणे गरजेचे आहे. दिपके मागे हटणार नसल्याचे सांगत असताना, दिल्लीतील घडामोडींची पुढील दिशा आता पोलीस प्रशासन आणि आंदोलनकर्त्यांच्या भूमिकेवर अवलंबून असेल.