शहराच्या सौंदर्याच्या नावाखाली कपडे वाळत घालण्यावर निर्बंधांचा विचार; रस्ते, पाणी आणि नागरी सुविधांचे प्रश्न प्रलंबित असताना प्रशासनाच्या प्राधान्यक्रमांवर नागरिकांचे प्रश्नचिन्ह.
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। पुणे शहर सुंदर दिसावे, याबद्दल कोणाचेही दुमत असण्याचे कारण नाही; पण शहराचे सौंदर्य जपण्याच्या नादात नागरिकांच्या घरगुती जगण्यावरच टाच आणायची का, हा खरा प्रश्न आहे! पुणे महानगरपालिका मुख्य रस्त्यांकडे असलेल्या इमारतींच्या बाल्कनी आणि खिडक्यांमध्ये कपडे वाळत घालण्यावर निर्बंध आणण्याच्या विचारात असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी या विषयावर भूमिका मांडल्याचे वृत्त आहे. मात्र, प्रस्तावाचा उल्लेख आणि प्रत्यक्ष लागू झालेला नियम यांत जमीन-अस्मानाचा फरक आहे. त्यामुळे पुणेकरांनी घाबरून जाण्यापूर्वी महापालिकेचा अधिकृत निर्णय, त्याची व्याप्ती आणि अंमलबजावणीचे नियम स्पष्ट होण्याची प्रतीक्षा करावी. शहराचे सौंदर्य केवळ रंगवलेल्या इमारतींनी वाढत नाही; स्वच्छ रस्ते, नीटनेटके पदपथ, सुरळीत वाहतूक आणि नागरिकांना मिळणाऱ्या मूलभूत सुविधांनीही त्याला खरा साज चढतो.
महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाच्या ‘स्वच्छ संवाद’ कार्यक्रमात या विषयावर चर्चा झाल्याचे सांगितले जात आहे. मुख्य रस्त्यांकडील इमारतींच्या दर्शनी भागात कपडे वाळत घातल्याने शहराच्या दृश्यरूपावर परिणाम होतो, अशी प्रशासनाची भूमिका असू शकते. परंतु कपडे वाळत घालणे ही चैनीची हौस नसून प्रत्येक घराची रोजची गरज आहे. विशेषतः लहान सदनिका, मर्यादित जागा आणि स्वतंत्र वाळत घालण्याची सोय नसलेल्या घरांतील रहिवाशांनी कपडे नेमके कुठे वाळत घालायचे? सौंदर्यीकरणाच्या नावाखाली नियम करण्यापूर्वी हा साधा प्रश्न प्रशासनाने सोडवायला हवा. निर्बंधांचा विचार असेल, तर त्यामागील कायदेशीर आधार, कोणत्या इमारतींना नियम लागू होतील, पर्यायी व्यवस्था काय असेल आणि उल्लंघनासाठी कारवाई होणार का, याची माहिती नागरिकांसमोर पारदर्शकपणे ठेवणे आवश्यक आहे.
रस्त्यांची दुरवस्था, पाणीपुरवठ्यातील अडचणी, पदपथांवरील अतिक्रमणे, अनधिकृत जाहिरातफलक आणि सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची अवस्था यांसारखे प्रश्न पुण्याच्या सौंदर्याला अधिक गंभीरपणे बाधा आणत नाहीत काय? शहराच्या स्वच्छतेची जबाबदारी नागरिकांइतकीच प्रशासनाचीही आहे. त्यामुळे दंडात्मक नियम करण्याआधी नागरिकांना विश्वासात घेणे, पर्यायी व्यवस्था सुचवणे आणि मूलभूत सुविधांची गुणवत्ता सुधारणे गरजेचे आहे. उपलब्ध वृत्तांनुसार, हा प्रस्ताव अद्याप विचाराधीन असून तो लागू झालेला अंतिम नियम नाही.
आता नवलकिशोर राम यांच्या नेतृत्वाखालील महापालिका प्रशासन सौंदर्यीकरण आणि नागरिकांच्या दैनंदिन गरजा यांचा समतोल कसा साधते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. कारण शहराची शोभा वाढवताना नागरिकांच्या जगण्याची कोंडी होऊ नये; अन्यथा सौंदर्यीकरणाचा आराखडा लोकांच्या नाराजीचे प्रदर्शन ठरेल!