१ नोव्हेंबरपासून टप्प्याटप्प्याने बदलांची सुरुवात; पाच कोटींपर्यंत उलाढाल असलेल्या पात्र व्यावसायिकांसाठी वार्षिक विवरणपत्राचा प्रस्ताव, कायद्यातील बदल १ एप्रिल २०२७ पासून अपेक्षित.
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। वस्तू आणि सेवा कराच्या (जीएसटी) जंजाळात अडकलेल्या छोट्या व्यापाऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने सुधारणांचा मार्ग खुला केला आहे. मात्र, घोषणा आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यांतील अंतर मिटले, तरच या निर्णयाचे मोल कळेल! केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाचे (CBIC) सदस्य संजय मंगल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कायद्यात बदल न करता करता येणाऱ्या सुधारणा १ नोव्हेंबर २०२६ पासून टप्प्याटप्प्याने लागू करण्याचे नियोजन आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली ८ ऑक्टोबरला झालेल्या ५७व्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत नोंदणी, विवरणपत्रे, परतावे आणि अनुपालन प्रक्रिया सुलभ करण्यावर भर देण्यात आला.
वार्षिक उलाढाल पाच कोटी रुपयांपर्यंत असलेल्या आणि केवळ ग्राहकांना वस्तू किंवा सेवा विकणाऱ्या पात्र व्यावसायिकांसाठी वार्षिक विवरणपत्र आणि तिमाही करभरणा अशी ऐच्छिक व्यवस्था तत्त्वतः मंजूर करण्यात आली आहे. मात्र, या योजनेची सविस्तर नियमावली आणि अंमलबजावणीची तारीख निश्चित झाल्याशिवाय व्यापाऱ्यांनी विद्यमान नियमांकडे पाठ फिरवू नये. पाच कोटी रुपयांपर्यंत उलाढाल असलेल्या छोट्या व्यापाऱ्यांनी विवरणपत्र देय असलेल्या महिन्यात दाखल केले, तर विलंब झाला तरी विलंब शुल्क आकारले जाणार नाही, असा निर्णयही जाहीर करण्यात आला आहे. पात्र प्रकरणांतील भविष्यातील परताव्यांना स्वयंचलित मंजुरी देण्याची व्यवस्था सुरू करण्याचे नियोजन आहे; मात्र आधीपासून प्रलंबित परताव्यांना तिचा लाभ मिळणार नाही. म्हणजेच, दिलासा मिळणार असला तरी प्रत्येक व्यापाऱ्याच्या अडचणी एका फटक्यात संपतील, असे समजणे चुकीचे ठरेल.
कायद्यात दुरुस्ती आवश्यक असलेल्या सुधारणांसाठी १ एप्रिल २०२७ हे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. यात अटकेसंबंधी तरतुदी हटवणे, खटला चालवण्याच्या मर्यादांचे सुसूत्रीकरण, ई-वे बिल नियमांत बदल आणि कारणे दाखवा नोटीससाठी दहा हजार रुपयांची किमान मर्यादा यांचा समावेश आहे. बनावट पावत्या आणि इनपुट टॅक्स क्रेडिटच्या गैरवापराला आळा घालण्यासाठी तंत्रज्ञानाधारित तपासावरही भर दिला जाणार आहे. विशेष म्हणजे, ५७व्या बैठकीत जीएसटी दरांमध्ये बदलाचा निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे कराचे दर कमी होतील, अशी अपेक्षा बाळगणाऱ्यांनी सावध राहावे. सरकारने व्यापाऱ्यांचा कागदोपत्री त्रास कमी करण्याचे आश्वासन दिले आहे; आता त्याची परीक्षा प्रत्यक्ष व्यवहारात होईल. नियम सोपे झाले, परतावे वेळेत मिळाले आणि अधिकाऱ्यांच्या मनमानीला लगाम बसला, तरच या सुधारणांचा खरा फायदा सामान्य व्यापाऱ्याला मिळेल.