किनीतील रास्ता रोकोचा कोगनोळीपर्यंत फटका; अवजड वाहनांच्या रांगा, प्रवाशांचे हाल आणि पोलिसांची वाहतूक रोखण्याची खबरदारी
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। शेतकऱ्यांच्या उसाला योग्य भाव मिळावा, ही मागणी रास्त असली तरी त्यासाठी राष्ट्रीय महामार्गच वेठीस धरण्याची वेळ का यावी, असा प्रश्न आता सामान्य प्रवाशांना पडला आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील किनी टोलनाक्यावर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने सुरू केलेल्या रास्ता रोको आंदोलनामुळे पुणे-बंगळूर राष्ट्रीय महामार्गावरील वाहतुकीचे अक्षरशः तीनतेरा वाजले आहेत. आंदोलनाची धग किनीपुरती मर्यादित न राहता कोगनोळी टोलनाक्यापर्यंत पोहोचली आहे. खबरदारीचा उपाय म्हणून पोलिसांनी कोगनोळी परिसरात ट्रक, कंटेनर आणि अन्य अवजड वाहने थांबवली आहेत. परिणामी महामार्गावर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या असून, मालवाहतूकदार आणि चालकांना ताटकळत बसण्याची वेळ आली आहे. प्रवासासाठी निघालेल्या नागरिकांचाही या कोंडीमुळे खोळंबा होत आहे.
या आंदोलनामागील मुख्य कारण म्हणजे उसाला प्रतिटन ४ हजार ५०० रुपये पहिली उचल मिळावी, ही स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची मागणी. संघटनेचे अध्यक्ष आणि माजी खासदार राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली ३ नोव्हेंबरपासून हे आंदोलन सुरू झाले. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या दरप्रश्नी पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर आणि साखर कारखानदार यांच्यासोबत झालेल्या चर्चेत तोडगा न निघाल्याने आंदोलन तीव्र करण्यात आले. शेतकऱ्यांनी महामार्गावर ठिय्या दिल्याने वाहतुकीचा प्रश्न गंभीर बनला. ४ नोव्हेंबर रोजीही आंदोलन सुरूच होते. सातारा जिल्ह्यातील नागठाणे येथेही आंदोलनाचा परिणाम झाला. कराड, पेठ नाका, सांगली फाटा, तोप, वाठार, कागल आणि उचगाव फाटा या ठिकाणी वाहतूक वळविण्याची व्यवस्था करण्यात आली. महामार्ग पोलिसांनी पर्यायी मार्गांचा वापर करण्याचे आवाहन केले.
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाकडे सरकार आणि साखर कारखानदारांनी दुर्लक्ष करू नये, हे निर्विवाद; मात्र आंदोलनाचा भार सामान्य नागरिक, वाहनचालक आणि व्यापाऱ्यांच्या माथी किती काळ मारायचा, हा प्रश्नही तितकाच महत्त्वाचा आहे. कोगनोळी येथे वाहने रोखल्याने मालवाहतुकीचे वेळापत्रक कोलमडले असून चालकांना इंधन, वेळ आणि आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे. ५ नोव्हेंबर रोजीही आंदोलनाचा तिसरा दिवस सुरू असल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले. राजू शेट्टी यांनी मागणी मान्य न झाल्यास दूध आणि भाजीपाल्याचा पुरवठा रोखण्याचा इशाराही दिला आहे. प्रशासनाने केवळ वाहतूक नियंत्रित करण्यापलीकडे जाऊन शेतकरी प्रतिनिधी आणि कारखानदार यांच्यात ठोस तोडगा काढण्यासाठी पुढाकार घेणे आवश्यक आहे. अन्यथा उसाच्या दराचा प्रश्न सुटण्याऐवजी महामार्गावरील कोंडी आणि जनतेची गैरसोय वाढतच राहील.